Mhada Home Price : घर घेणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी! म्हाडा घरांच्या किंमती कमी होणार, काय आहे सरकारचा नवा प्लॅन?

मिळालेल्या माहितीनुसार, म्हाडाच्या घरांच्या किंमती ८ ते १० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात. सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न म्हाडा नेहमीच करत आली आहे. घरांच्या किंमती निश्चित करताना म्हाडा केवळ रेडी रेकनरचा आधार घेत नाही, तर प्रशासकीय खर्च, बांधकाम साहित्याच्या किंमतीतील वाढ, गुंतवणुकीवरील व्याज इत्यादी घटकांनाही महत्त्व दिले जाते. मात्र,यामुळे अंतिम किंमत १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत वाढते. याविरोधातच घरांच्या किंमतींचा पुनर्विचार करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

अभ्यास समितीच्या मते, रेडी रेकनर दराशिवाय केवळ प्रकल्पासाठी प्रत्यक्षात लागणारा प्रशासकीय खर्च, बांधकाम साहित्याच्या किंमती आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर झालेला खर्च यांचाच किंमतीत समावेश करावा. इतर अतिरिक्त दर सरसकट लावू नयेत, अशी समितीची शिफारस आहे. यामुळे घरांच्या किंमती कृत्रिमरीत्या वाढण्यापासून अटकाव होईल आणि नागरिकांना अधिक स्वस्तात घरे मिळतील. समितीचा अहवाल लवकरच म्हाडा प्राधिकरणाला सादर केला जाणार आहे.

मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा मुंबईतील म्हाडाच्या घरांच्या किंमती जास्त असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून वारंवार येत होत्या. त्यावेळी म्हाडाने काही प्रमाणात दर कमी करून दिलासा दिला होता. सध्याच्या नव्या शिफारशी अमलात आल्यास किंमती आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.

सध्या घरांच्या किंमती निश्चित करताना रेडी रेकनर दर हा महत्त्वाचा आधार असतो. मात्र, त्यासोबत लागणारे पाच टक्के प्रशासकीय शुल्क, बांधकाम साहित्याच्या किंमतीतील वाढ, जमिनीच्या किंमतीवरील व्याज आणि इतर चार्जेस यामुळे अंतिम किंमत लक्षणीयरीत्या वाढते. उदाहरणार्थ, जर घराची मूळ किंमत ५० लाख असेल, तर अतिरिक्त शुल्कांमुळे ती किंमत ५५ ते ५८ लाखांपर्यंत जाते. अभ्यास समितीच्या नव्या सूचनेनुसार, फक्त प्रकल्पाशी संबंधित प्रत्यक्ष खर्चाचा विचार होईल, ज्यामुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.

या निर्णयामुळे मुंबईत स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी ही सकारात्मक बातमी आहे. घरांच्या किंमतीत ८ ते १० टक्के घट झाल्यास, मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही म्हाडाच्या योजनांमधून घर घेणे अधिक सोयीचे आणि शक्य होईल. पुढील काही दिवसांत म्हाडा प्राधिकरणाकडून याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची अपेक्षा आहे.