Csmt Station : मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! सीएसएमटी स्थानकात मोठा बदल; 3 महिने प्लॅटफॉर्म बंद

सीएसएमटीच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सुमारे 2450 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येत असून हा प्रकल्प रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरण मार्फत राबवला जात आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश सीएसएमटीच्या सर्व प्लॅटफॉर्मवर विस्तारित डेक बांधणे आणि प्रवाशांच्या सुविधा वाढवणे हा आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्व प्लॅटफॉर्मवर पायलिंगचे काम सुरू आहे आणि त्यासाठी सध्या 18 नंबर प्लॅटफॉर्म बंद ठेवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

सध्या सीएसएमटी येथे दररोज 11 ते 18 नंबरच्या प्लॅटफॉर्मवर सुमारे 20 ते 22 एक्सप्रेस गाड्या धावतात आणि या गाड्या पकडण्यासाठी अंदाजे 1 लाख प्रवासी दररोज 18 नंबर प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात. त्यामुळे या प्लॅटफॉर्मवर तीन महिन्यांसाठी बंदी लागू झाल्यास प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.

प्लॅटफॉर्म 12 आणि 13 यांच्याबाबतही रेल्वेने महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. गेल्या वर्षी या प्लॅटफॉर्मचा विस्तारीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला गेला होता, ज्यामुळे हे प्लॅटफॉर्म काही काळ बंद होते. त्यावेळी या ठिकाणांवरून सुटणाऱ्या गाड्या दादर किंवा इतर प्लॅटफॉर्मवरून सोडण्यात येत होत्या. नॉन-इंटरलॉकिंगचे काम मार्च महिन्यात पूर्ण झाले असून रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर हे प्लॅटफॉर्म आता प्रवाशांसाठी खुले करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.मात्र, रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाच्या काही कामांची शिल्लक असल्यामुळे प्रवाशांसाठी हे पूर्णपणे खुला केलेले नाही.

नव्या डेकवर अनेक आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या डेकवर तिकीट काउंटर, प्रवाशांसाठी प्रतीक्षा क्षेत्र, वाद्यपदार्थाचे स्टॉल तसेच वरच्या मजल्यावर खरेदी आणि मनोरंजन केंद्रांच्या सुविधा असतील. यामुळे प्रवाशांचा अनुभव अधिक सुलभ आणि आरामदायक होणार आहे. तसेच सीएसएमटीचा हा प्रकल्प शहराच्या वाहतुकीच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे कारण प्रवासी आणि रेल्वे यांच्यातील संपर्क अधिक सुलभ होईल.

रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना विनंती केली आहे की 18 नंबर प्लॅटफॉर्म बंद असलेल्या काळात प्रवासाची योजना काळजीपूर्वक आखावी आणि पर्यायी प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा. तसेच प्रवाशांना तात्पुरते मार्गदर्शन आणि सूचना देण्यासाठी विशेष व्यवस्थाही करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या तात्पुरत्या अडचणींचा प्रभाव कमीतकमी राहील असे रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.