निर्णायक पाऊल उचलण्याची वेळ, 7 राज्यांसाठी भारत या भूभागावर ताबा मिळवणार? तज्ज्ञांचा गंभीर इशारा, स्ट्रॅटेजिक अॅक्शन’साठी योग्य क्षण
- Published by:Jaykrishna Nair
Last Updated:
Bangladeshi Government: बांग्लादेशातील मोहम्मद यूनुस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भारतविरोधी धोरण राबवत असून चट्टग्राम बंदरावर नियंत्रण मिळवण्याचा मुद्दा आता चर्चेत आहे. तज्ज्ञांचं मत आहे की पूर्वोत्तर भारताच्या सुरक्षेसाठी भारताने आता निर्णायक पाऊल उचलणं गरजेचं आहे.
नवी दिल्ली : बांग्लादेशात अद्याप निवडणूक झालेली नाही आणि कट्टरपंथी गटांच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेली मोहम्मद यूनुस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भारतासोबतचे संबंध बिघडवण्याच्या दिशेने पावले टाकतेय. विशेष म्हणजे मोहम्मद यूनुस यांनी काही दिवसांपूर्वी भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांबाबत थेट धमकीवजा वक्तव्य केलं होतं. त्यांनी सिलीगुडी कॉरिडोरचा (चिकेन नेक) उल्लेख करत बांग्लादेशला समुद्राचा संरक्षक म्हणून मांडलं आणि भारताला अप्रत्यक्ष इशारा दिला.
भारतविरोधी भूमिकेचा उघड संकेत
मोहम्मद यूनुस हे बांग्लादेशाच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख सल्लागार असून गेल्या वर्षभरात त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्टपणे भारतविरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले आहे. यावर्षी मार्चच्या अखेरीस त्यांनी चीन दौऱ्यावर असताना चीनला बांग्लादेशात गुंतवणुकीचं आमंत्रण दिलं. मात्र त्यात त्यांनी भारताच्या ईशान्य राज्यांबाबत केलेले भाष्य धक्कादायक होतं. त्यांनी भारताच्या सात राज्यांना 'लँडलॉक्ड' भाग ठरवत, बांग्लादेशच या भागासाठी समुद्राचा एकमेव प्रवेशद्वार असल्याचा दावा केला. एवढंच नव्हे तर नेपाळ-भूतानच्या हायड्रोपॉवरचा उल्लेख करत चीनला मोठी संधी असल्याचंही म्हटलं.
advertisement
सिलीगुडी कॉरिडोर
ईशान्येकडील सात राज्यांचा (सात भगिनी) भारताच्या मुख्य भूमीशी संबंध पश्चिम बंगालच्या सिलीगुडीजवळील एका फक्त 22 किमी रुंद पट्टीद्वारे आहे. ज्याला ‘चिकेन नेक’ म्हणतात. या पट्टीच्या अत्यंत निकट चीन, भूतान, नेपाळ आणि बांग्लादेश असल्याने भारतासाठी ही एक सामरिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील जागा आहे. मोहम्मद यूनुस यांच्या विधानाचा उद्देश भारताच्या या कमकुवत भागावर लक्ष केंद्रित करून दबाव निर्माण करणे आहे, हे स्पष्ट दिसतं.
advertisement
भारतासाठी धोरणात्मक प्रवेशद्वार
बांग्लादेशातील चट्टग्राम बंदर भारताच्या ईशान्य राज्यांसाठी सर्वात जवळचं आणि महत्वाचं समुद्रबंदर आहे. याचा वापर भारताला थेट समुद्रसंपर्कासाठी होऊ शकतो. 1947 नंतर भारताचा ईशान्य प्रदेश समुद्रसंपर्कापासून दूर झाला. मात्र चट्टग्रामपर्यंत पोहोच मिळाल्यास हा दुवा पुन्हा निर्माण होऊ शकतो. 2022 मध्ये पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारताला चट्टग्राम वापरण्याची परवानगी दिली होती. परंतु 2024 मध्ये त्यांच्या सरकारच्या उलथापालथीनंतर आलेल्या यूनुस सरकारने ती भूमिकाच बदलली.
advertisement
चीनचं वाढतं वर्चस्व आणि भारताचा धोका
चीनने बंगालच्या उपसागरात आपलं सामरिक अस्तित्व वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. बांग्लादेश, म्यानमारसह संपूर्ण परिसरात चीनची आर्थिक आणि लष्करी उपस्थिती भारतासाठी थेट धोका ठरतेय. अशा स्थितीत भारताने केवळ चट्टग्रामच नव्हे, तर बांग्लादेशातील राजशाही, रंगपूर, खुलना या भागांवर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे.
चट्टग्रामचा उपयोग – केवळ व्यापार नव्हे, सुरक्षाही
चट्टग्राम केवळ एक बंदर नाही तर पूर्व भारताच्या सुरक्षेची किल्ली ठरू शकतो. भारताची Act East धोरण, तसेच बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यानमार (BCIM) आर्थिक कॉरिडोर यांसाठी चट्टग्राम अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतो. याचा उपयोग करून भारत ईशान्येकडील आपला भाग दक्षिणपूर्व आशियाशी जोडू शकतो आणि चीनच्या घेरावाला प्रत्युत्तर देऊ शकतो.
advertisement
बांग्लादेशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा आणि मोहम्मद यूनुस यांच्या आक्रमक भूमिकेचा भारताने गांभीर्याने विचार करणं आवश्यक आहे. चट्टग्रामवर नियंत्रण, चिकेन नेक परिसराची अधिक सक्षम सुरक्षा आणि चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला विरोध हे भारताच्या धोरणात्मक सुरक्षेसाठी अपरिहार्य ठरत आहे.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
July 24, 2025 3:47 PM IST
मराठी बातम्या/देश/
निर्णायक पाऊल उचलण्याची वेळ, 7 राज्यांसाठी भारत या भूभागावर ताबा मिळवणार? तज्ज्ञांचा गंभीर इशारा, स्ट्रॅटेजिक अॅक्शन’साठी योग्य क्षण