Economic Survey : लोकप्रिय योजनांमुळे तूट, परदेशी गुंतवणूकदारांची माघार, आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर!

नवी दिल्ली : 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेमध्ये 2026 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, त्याआधी निर्मला सीतारमण यांनी संसदेमध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26 सादर केला आहे. एकीकडे वाढती जागतिक अनिश्चितता असताना आर्थिक पाहणी अहवालातले काही आकडे चिंता वाढवणारे आहेत.

भारताच्या आर्थिक विकासाची गती कायम असल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आलं आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26 नुसार, 2026-27 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8 ते 7.2 टक्क्याच्या दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. 2025-26 च्या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी 7.4 टक्के असण्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. विकासदर आणि जीडीपीचे आकडे दिलासा देणारे असले, तरी आर्थिक पाहणी अहवालात काही मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

परदेशी गुंतवणूकदार भारतातून गुंतवणूक काढत असल्याबाबत अहवाल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य घसरत असल्याबाबतही आर्थिक पाहणी अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे.

राज्य पातळीवर वाढत्या लोकप्रिय योजनांमुळे महसुली तूट वाढत असल्याबद्दल आर्थिक पाहणी अहवालात चिंता व्यक्त केली आहे. भांडवली खर्चातून कोणत्याही अटींशिवाय रोख पैश्यांचं होणारे ट्रान्झेक्शेन चिंतेची बाब असल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटलं आहे. तसंच राज्यांची आर्थिक क्षमता ढासळत असताना कर्जाचं वाढतं प्रमाण राज्याच्या आर्थिक क्षमतेवर परिणाम करत आहे. एखादा गुंतवणूकदार गुंतवणूक करताना फक्त केंद्र सरकारच नाही तर संपूर्ण सरकारच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करतात. परकीय गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे रुपयाचं मुल्य ढासळत आहे. 2025 मध्ये भारतीय रुपयाचं मुल्य तुलनेने ढासळल्याचं पाहायला मिळालं.

जागतिक संस्थांनीही भारताच्या आर्थिक विकासाच्या वाढीसंदर्भात सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नुसार, 2026-27 या आर्थिक वर्षात भारताचा GDP 7.3 टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे, तर 2026-27 या आर्थिक वर्षात विकासाचा दर 6.4 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

जागतिक बँकेने 2025-26 या आर्थिक वर्षात 7.2 टक्के आणि 2026-27 या आर्थिक वर्षात 6.5 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. जागतिक बाजारात अनिश्चितता असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत दिशेने वाटचाल करत असल्याचं आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दिसून येते.

2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.8% होती, जी अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा वित्तीय तूट कमी आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी लक्ष्य 4.4 % आहे. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा खर्च आणि उत्पन्नातील अंतर कमी करणे होय. जेव्हा सरकार कर्ज कमी करण्याचा आणि मजबूत आर्थिक स्थिती राखण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा त्याला वित्तीय तूट कमी करणं म्हणतात.