निमिषा प्रियाला येमेनमध्ये फाशी होणार का नाही? सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली मोठी अपडेट

सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अॅक्शन काऊन्सिल ही संघटना प्रियाला कायदेशीर पाठिंबा देत आहे. या संघटनेच्या वकिलांनी प्रियाच्या फाशीला सध्या स्थगिती देण्यात आल्याचं सांगितलं आहे. याप्रकरणात एक नवीन मध्यस्थ आला आहे, एक चांगली गोष्ट म्हणजे काहीही प्रतिकूल घडत नाही, असं वेंकटरमणी म्हणाले. हे प्रकरण पुढे ढकलले जाऊ शकते, असंही याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितलं.

जानेवारी 2026 मध्ये सुनावणी घेऊ, पण जर परिस्थितीमध्ये काही बदल झाल्यास याचिकाकर्त्यांना लवकर अर्ज करण्याची परवानगी असेल, असं खंडपीठाने म्हटले आहे.

येमेनी व्यावसायिक भागीदाराच्या हत्येप्रकरणी 38 वर्षीय निमिषा प्रियाला दोषी ठरवलं गेलं आणि तिला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली गेली. यानंतर निमिषा प्रियाला वाचवण्यासाठी राजनैतिक मार्गांचा वापर करण्याचे आदेश केंद्राला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती, त्यावर सुनावणी पार पडली. 14 ऑगस्ट रोजी याचिकाकर्त्या संघटनेच्या वकिलांनी प्रियाला तात्काळ कोणताही धोका नाही, अशी माहिती सुप्रीम कोर्टाला दिली होती. त्याआधी 16 जुलै रोजी होणाऱ्या प्रियाच्या फाशीला स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती सुप्रीम कोर्टाला देण्यात आली होती.

प्रियाला सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी सरकार शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने 18 जुलैला सुप्रीम कोर्टात दिली होती. प्रियाची आई पीडित कुटुंबाशी वाटाघाटी करण्यासाठी येमेनमध्ये आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला तिला प्रवास करण्याची परवानगी देण्यास सांगितलं, त्यामुळे प्रियाची आई येमेनला गेल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं.

व्यावसायिक भागीदाराची हत्या केल्याप्रकरणी 2017 साली प्रियाला दोषी ठरवण्यात आले आणि 2020 मध्ये तिला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. 2023 मध्ये तिचं अंतिम अपील फेटाळण्यात आले. केरळच्या पलक्कड येथील रहिवासी असलेली निमिषा प्रिया येमेनची राजधानी सना येथील तुरुंगात आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की शरिया कायद्यानुसार मृताच्या कुटुंबाला ब्लड मनीची रक्कम देण्याची परवानगी आहे की नाही याचा शोध घेतला जाऊ शकतो. जर ब्लड मनीची रक्कम दिली गेली तर पीडितेचे कुटुंब प्रियाला माफ करू शकते असे त्यांनी म्हटले होते.

17 जुलै रोजी, भारताने सांगितले की या प्रकरणात परस्पर सहमतीने तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ते येमेनी अधिकाऱ्यांशी तसेच काही मित्र राष्ट्रांशी संपर्कात आहेत.