Supreme Court On ED : ''राजकीय पक्षांच्या लढाया मतदारांना पाहू द्यात, तुम्ही मध्ये पडू नका'', सुप्रीम कोर्टाने ईडीला सुनावलं

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती आणि राज्यमंत्री बिरथी सुरेश यांच्याविरुद्ध म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारे जागा वाटपाच्या संदर्भात मनी लाँड्रिंगचे आरोप करण्यात आले होते. ईडी कारवाईदेखील सुरू केली होती. मात्र, ईडीने दाखल केलेले आरोप रद्द करण्याचे आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिले होते. या उच्च न्यायलयाच्या निकालाविरोधात ईडीने सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हे अपील फेटाळून लावले.

सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी ईडीला सुनावणीत खडे बोल सुनावले. "हा विषाणू देशभर पसरवू नका. राजकीय लढाया मतदारांसमोर लढू द्या... तुमचा वापर का केला जात आहे..." असा प्रश्न त्यांनी केला. ईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू हे बाजू मांडत होते.

सुप्रीम कोर्टाने ईडीला "राजकीय लढाई" लढण्यासाठी वापरले जात असल्याबद्दल इशारा दिला. लोकायुक्त पोलिसांनी दाखल केलेल्या 'बी' अहवालावरील निर्णय विशेष न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नीला क्लीन चिट दिली.

आज ईडीने दाखल केलेल्या अपीलावरील सुनावणी सुरू झाल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, ईडीने आता कोर्टाकडून तोंडी निरीक्षण नोंदवण्याची जोखीम घेऊ नये. "आम्हाला या प्रकरणात तोंड उघडण्यास सांगू नका... आम्ही सकाळपासूनच सांगत आहोत की सर्वोच्च न्यायालयाचा राजकीय व्यासपीठ म्हणून वापर करू नका. अन्यथा, आम्हाला ईडीविरुद्ध कठोर टिप्पणी करावी लागेल," असे सरन्यायाधीश गवई यांनी ईडीसाठी बाजू मांडणारे अॅड. राजू यांना म्हटले.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सांगितले की, दु्र्देवाने महाराष्ट्रात ईडीबाबत मला काही असेच अनुभव आले आहेत. आता कृपया आम्हाला अधिक भाष्य करण्याची वेळ आणू नका. अन्यथा ईडीबाबत खूप काही कठोर भाष्य करू असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले. ईडीच्यावतीने बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीनंतर आम्ही अपील याचिका मागे घेत असल्याचे सांगितले. आम्हाला या प्रकरणात आधीच न्यायाधीशांनी घेतलेल्या निर्णयात त्रुटी आढळली नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावत आहोत, असे त्यांनी म्हटले.