गुंठेवारी प्लॉटवर घर बांधत असाल तर थांबा! थेट कारवाई होणार, नियम काय सांगतो?

आजच्या काळात स्वतःचं घर असणं ही प्रत्येकाची स्वप्नपूर्ती असते. मात्र वाढत्या जमिनीच्या किमती आणि खर्चामुळे अनेक जण कमी बजेटमध्ये प्लॉट घेण्याचा पर्याय निवडतात. यामध्ये सर्वाधिक आकर्षण असलेला प्रकार म्हणजे गुंठेवारी प्लॉट. मात्र खरी गोष्ट अशी की गुंठ्यांवर जमीन विकत घेणे कायदेशीर आहे का? आणि त्यावर घर बांधणे योग्य आहे का? याविषयी अनेकांना अचूक माहिती नसते. त्यामुळे आज आपण गुंठेवारीच्या कायदेशीर स्थितीबाबत आणि त्यातील धोके समजून घेऊया.

गुंठेवारी म्हणजे नेमकं काय? -  गुंठेवारी म्हणजे शेतीची जमीन छोटे भूखंड करून निवासी वापरासाठी विकणे. हे प्रामुख्याने परवानगी व नियमांशिवाय होतं आणि त्यामुळंच हा प्रकार बहुतांश वेळा अनधिकृत ठरतो. अशा प्लॉटवर सहसा NA ऑर्डर नसते, लेआउट मंजूर नसतो आणि जमीन निवासी क्षेत्रात रूपांतरित झालेली नसते. त्यामुळे गुंठेवारी भूखंड कायदेशीर नसतो. विशेष म्हणजे 2015 पासून महाराष्ट्र सरकारने गुंठेवारी प्लॉट विक्री बेकायदेशीर घोषित केली आहे. याचा अर्थ गुंठेवारी प्लॉट खरेदी-विक्री कायदेशीरदृष्ट्या मान्य नाही.

अशा प्लॉटवर घर बांधलं तर काय होईल? - NA ऑर्डर नसल्यास कोणत्याही प्रकारचं बांधकाम अनधिकृत ठरते. नगरपालिका, पंचायत किंवा तहसील कार्यालयाकडून नोटीस येण्याची शक्यता असते. नोंदणी झाली तरीही प्लॉट कायदेशीर होत नाही, हा सर्वांत मोठा गैरसमज आहे. शिवाय भविष्यात बांधकाम पाडण्याची नोटीस मिळू शकते. अशा प्लॉटसाठी बँका गृहकर्ज देत नाहीत, पाणी व वीज कनेक्शन मिळवताना मोठ्या अडचणी येतात. सातबारा उताऱ्यावर नाव बदलण्याची प्रक्रिया होत नाही आणि प्लॉट नंबरही दिसत नाही. या सर्व कारणांमुळे अशा प्लॉटची भविष्यात पुनर्विक्री करणे जवळपास अशक्य होते.

काही नागरिकांच्या मनात 2025 पूर्वी झालेल्या बांधकामांना नियमितीकरण मिळाल्याचा संदर्भ असतो. मात्र हे लक्षात घ्यावे की जुन्या बांधकामांना अतिशय काही विशिष्ट अटींनुसार regularisation मिळाले. 2021 ते 2025 दरम्यानच्या नवीन बांधकामांना regularise करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. यामुळे आज गुंठेवारी प्लॉट घेणे म्हणजे भविष्यात आर्थिक व कायदेशीर मोठा धोका पत्करणे आहे.

गुंठेवारी प्लॉट कायदेशीर करण्याचा एकच मार्ग आहे तो म्हणजे NA Conversion. म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून NA ऑर्डर मिळवणे, टाऊन प्लॅनिंगची मंजुरी घेणे आणि संपूर्ण लेआउट मंजूर करणे. यानंतरच जमीन कायदेशीर निवासी वापरासाठी तयार होते. तथापि ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्यामुळे अनेक विक्रेते ती पूर्ण करत नाहीत.

एकंदरीत पाहता, गुंठेवारी प्लॉट घेणं म्हणजे भविष्यावर धोका ओढवून घेणे. त्यामुळे घर घेण्याचं स्वप्न पूर्ण करताना कायदेशीर तपासणी, NA Order, प्लॅन मंजुरी अशी सर्व कागदपत्रे उपलब्ध आहेत की नाहीत, हे नक्की पडताळणे सर्वांत महत्त्वाचं ठरते. योग्य माहिती व काळजी घेतल्यासच सुरक्षित गृहखरेदी शक्य आहे.