राज्यातील गावांमध्ये होणाऱ्या बांधकामांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! मंत्री उदय सामंतांनी दिली माहिती

मुंबई : ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानग्यांची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकार मोठा बदल करणार आहे. जिल्हास्तराऐवजी ही प्रक्रिया आता तालुकास्तरावरून राबवण्याचा प्रस्ताव असून, त्यामुळे नागरिकांना जलद सेवा मिळणार आहे.अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

विधानसभेत आमदार विक्रम पाटील यांनी नियम ९७ अंतर्गत उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना सामंत यांनी सध्याच्या व्यवस्थेतील अडचणी स्पष्ट केल्या. त्यांनी सांगितले की, MRTP Act 1966 मधील विद्यमान तरतुदींमुळे बांधकाम परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.

निर्णय का घेतला जाणार? विशेषतः कायद्याच्या सेक्शन १८ मध्ये बदल करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून, त्यावर गंभीरपणे विचार सुरू आहे. सध्या परवानगी प्रक्रिया जिल्हास्तरावर केंद्रीत असल्याने ऑनलाईन प्रणाली उपलब्ध असूनही अनेक अर्ज प्रलंबित राहतात, अशी समस्या समोर येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, परवानग्यांचे विकेंद्रीकरण करून त्या तालुकास्तरावरून देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. हा बदल झाल्यास नागरिकांना कमी वेळेत आणि अधिक सोप्या पद्धतीने परवानग्या मिळू शकतील.

याशिवाय, पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतींना मर्यादित स्वरूपात बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार पुन्हा देण्याबाबतही सरकारमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे सामंत यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील बांधकाम प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.