सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील हिस्सा विकणार, खातेधारकांवर काय परिणाम होणार?

सरकार पाच सरकारी बँकांमधला आपला हिस्सा विकणार असल्याची बातमी समोर आली आहे. त्यामुळे बँकांमध्ये खाजगी गुंतवणूक वाढेल आणि बँकांची काम करण्याची पद्धतही सुधारेल अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र याचा परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होणार का ते पाहावं लागणार आहे.

सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब अँड सिंध बँक या बँकांमधील आपला हिस्सा 20 % पर्यंत कमी करणार आहे. सध्या सरकारकडे या बँकांमध्ये 75% पेक्षा जास्त हिस्सा आहे.

सेबीच्या नियमानुसार, सर्व लिस्टेड कंपन्यांमध्ये कमीत कमी 25 % इतका सार्वजनिक हिस्सा असणे बंधनकारक आहे. हा नियम सरकारी बँकांसाठी ऑगस्ट 2026 पर्यंत लागू करायचा आहे.

सरकार आपला हिस्सा विक्रीसाठी ऑफर (OFS) आणि पात्र संस्थात्मक प्लेसमेंट (QIP) या दोन्ही माध्यमांतून विकणार आहे. यामुळे सरकारला बराच निधी उभा राहण्यास मदत होईल.

तज्ज्ञांच्या मते यामुळे बँकिंग क्षेत्रात बरेच सकारात्मक बदल होतील. बँकांचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होईल आणि त्यांची आर्थिक स्थितीही मजबूत होईल. सरकारने या प्रक्रियेला सुरुवात केली असून लवकरच याबाबत अधिक माहिती समोर येईल.

गरज पडल्यास एक वर्षापर्यंत हा अवधी आणखी वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. सोमवारी, सरकारने निवडक सरकारी बँका आणि वित्तीय संस्थांमधील हिस्सा कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही विक्री सुरळीतपणे पूर्ण व्हावी यासाठी DIPAM ने मर्चंट बँकर्स आणि कायदेशीर सल्लागारांकडून निविदा मागवल्या आहेत.

२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आधीच घोषणा केली होती की सरकार आयडीबीआय बँकेसह दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होणार नसला तरी बँकेच्या सुविधांवर होऊ शकतो. खासगी प्रमाणे बँकेचे चार्जेस आणि नियम लावले जाणार का याबाबत तूर्तास कोणतीही माहिती समोर आली नाही.