Mumbai Metro 8: मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळाला जोडणाऱ्या मेट्रो मार्गावर असतील 'ही' स्थानके, वाचा यादी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडण्यासाठी मेट्रो लाईनची घोषणा केली होती. ही आठवी मेट्रो लाईन असणार आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणारी 24 किलोमीटर अंतराची मेट्रो असणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मेट्रो लाईनच्या मार्गाचा आराखडा सुद्धा सांगितला. मेट्रो लाईन 8 मार्गाची एकूण लांबी 35 किलोमीटर असून भूमिगत मार्ग 9.25 किलोमीटर आहे. 24.636 किमीचा उन्नत मार्ग (Elevated) असून एकूण 20 स्थानके, 6 स्थानके भूमिगत, 14 स्थानके उन्नत असणार आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर मेट्रो मार्गाच्या कामाला सुरूवात होणार असल्याचे सांगितले आहे.

मेट्रो लाईन 8 कॉरिडॉरवरील नियोजित 20 स्टेशन्सची नावे समोर आली आहेत. यात छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2, फिनिक्स मॉल, एस. जी. बर्वे मार्ग, कुर्ला, लोकमान्य टिळक टर्मिनस एलटीटी, गरोडिया नगर, बैगनवाडी, मानखुर्द, ISBT, वाशी, सानपाडा, जुईनगर, एल. पी. जंक्शन, नेरुळ स्टेशन, सीवूड्स स्टेशन, अपोलो हॉस्पिटल, सागर संगम, तारघर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पश्चिम आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2 अशा 20 स्थानकांचा समावेश असणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2 स्थानक ते घाटकोपर पूर्व पर्यंत भूमिगत स्थानके, घाटकोपर पश्चिम स्थानक ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2 स्थानकापर्यंत उन्नत स्थानके आहेत. दोन स्थानकांतील सरासरी अंतर 1.9 किलोमीटर असून 30.7 हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता आहे. भूसंपादनासाठी 388 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी एकूण 22 हजार 862 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

प्रवाशी, एअरलाईन क्रू, कार्गो ऑपरेटर आणि रेल्वे प्रवाशांच्या दृष्टीने सुद्धा ही मेट्रो फार महत्त्वाची ठरणार आहे. मेट्रो मार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनिचे अधिग्रहण करावे, विविध मंजुरीचे कामे लवकर पूर्ण करावेत, पुढच्या तीन वर्षांमध्ये संपूर्ण प्रोजेक्ट पूर्ण करावा, काम सुरू करण्याआधीच सर्व परवानग्या मिळवा, असे निर्देश सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राज्य सरकारने पीपीपी मॉडेलवर ही मेट्रो उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. यात राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्ही व्हायबिलिटी गॅप फंडिंगमध्ये 20-20 टक्के योगदान देणार असून. उर्वरित 60 टक्के खर्च मेट्रो बनवणारी खाजगी कंपनी करेल.