2027 Census India: जनगणना करताना जर माहिती देण्यास नकार दिला होते दंडात्मक शिक्षा, नेमका कायदा काय सांगतो?

देशात 2027 मध्ये पहिल्यांदाच जनगणना डिजिटल पद्धतीने होईल. केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासाठी 11,718.24 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. मात्र जर एखाद्या व्यक्तीने जनगणना करताना माहिती देण्यास नकार दिला तर नेमकं काय होईल? शिक्षा मिळेल का? याविषयी जाणून घेऊया

1948 सालच्या जनगणना कायद्यानुसार, भारतातील प्रत्येक नागरिकाला जनगणना करणाऱ्या अधिकाऱ्याने विचारलेल्या माहितीची माहिती देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय जनगणनेत सहभागी होणे अनिवार्य आहे.

जनगणनेच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास जाणूनबुजून नकार देणे हे जनगणना कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते. कायद्याने अधिकाऱ्यांना अशा नकारांवर कारवाई करण्याचे अधिकार दिले आहेत.

माहिती देण्यास नकार दिल्यास हजार रुपयांपर्यंत दंड लावण्यात येतो. ही रक्कम क्षुल्लक वाटत असली तरी, कायद्याचा उद्देश महसूल निर्माण करणे नाही तर लोकांमध्ये जागृती करणे आहे.

जनगणनेच्या कामात अडथळा आणणे, अधिकाऱ्यांना धमकावणे किंवा इशारे देऊनही वारंवार माहिती देण्यास नकार देणे यासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये कायदा तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देतो. तथापि, ही तरतूद क्वचितच लागू केली जाते.

जर कोणी व्यक्ती जनगणना अधिकाऱ्याला प्रवेश करण्यापासून रोखते, तर ते कृत्य स्वतःच दंडनीय आहे. जनगणना अधिकाऱ्यांना माहिती गोळा करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

जनगणना कायदा केवळ नागरिकांवर जबाबदारी लादत नाही. जो कोणी त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास नकार देतो किंवा डेटामध्ये फेरफार करतो त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासासह शिक्षा देखील होऊ शकते.