Trending:

सुप्रिया सुळेंनी सादर केले ऐतिहासिक 'राइट टू डिसकनेक्ट बिल'; ऑफिस कॉल्सला ‘NO’ म्हणण्याचा कायदेशीर हक्क मिळणार!

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:December 05, 2025 11:54 PM IST

Right to Disconnect Bill 2025: सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या ‘राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025’मुळे कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेच्या बाहेर ऑफिस कॉल्स आणि ईमेलला प्रतिसाद न देण्याचा कायदेशीर हक्क मिळू शकतो. वर्क-लाईफ बॅलन्स बिघडलेल्या काळात या विधेयकाने देशभरात मोठी चर्चा पेटवली आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

नवी दिल्ली/पुणे: लोकसभेत शुक्रवारी एक खासगी विधेयक मांडण्यात आले आणि त्याने देशातील सर्व नोकरदार वर्गाचे विशेष लक्ष वेधून घेतले. या विधेयकात कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेबाहेर ऑफिसकडून येणारे कॉल किंवा ईमेल यांना उत्तर न देण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सादर केले.

सामान्यतः खासगी विधेयकांचे उद्दिष्ट एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधणे हे असते. बहुतेकदा असे विधेयक सरकारच्या प्रतिक्रियेनंतर मागे घेतले जातात. मात्र कार्यालयीन कॉलपासून मुक्तता देणाऱ्या या विधेयकाने चर्चेला मोठे वाव दिले आहे. कारण आजच्या काळात वर्क-लाईफ बॅलन्स हा सर्वात मोठा आणि संवेदनशील मुद्दा बनला आहे.

काय आहे ‘राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025’?

सुप्रिया सुळे यांनी सादर केलेल्या या विधेयकात म्हटले आहे की प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामाच्या वेळेबाहेर आलेल्या ऑफिस कॉल्स आणि ईमेलला प्रतिसाद न देण्याचा हक्क मिळायलाच हवा.

या हक्काची अंमलबजावणी होण्यासाठी एक स्वतंत्र एम्प्लॉयी वेलफेअर अथॉरिटी स्थापन करण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे, जी संबंधित नियमावली तयार करेल.

विधेयकात कंपन्यांना स्पष्ट करावे लागेल की ऑफिस टाइम संपताच कर्मचाऱ्याचा ‘व्यक्तिगत वेळ’ सुरू होतो आणि त्या काळात कोणत्याही प्रकारचा कामाशी संबंधित डिजिटल संवाद अनिवार्य असणार नाही. हा नियम सुट्ट्यांमध्येही लागू असेल.

इतर देशांत आधीच लागू आहेत असे नियम

कामानंतर कर्मचाऱ्यांना विश्रांती देण्याची संकल्पना नवी नाही. अनेक देशांनी वर्क-लाईफ बॅलन्सबाबत कडक भूमिका घेतली असून संबंधित कायदे आधीपासूनच लागू आहेत.

फ्रान्समध्ये 2017 पासून राइट टू डिसकनेक्ट कायदा लागू आहे. 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना कामानंतर ईमेल आणि कॉलला प्रतिसाद देणे अनिवार्य नसल्याचे धोरण बनवावे लागते.

स्पेनने 2021 मध्ये असा कायदा केला ज्यात कामाच्या वेळेबाहेर डिजिटल कम्युनिकेशनला उत्तर देणे ऐच्छिक ठेवण्यात आले.

बेल्जियममध्ये सुरुवातीला हा अधिकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला. नंतर तो खाजगी क्षेत्रातही 20 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना लागू झाला.

पोर्तुगालमध्ये याला ‘राइट टू रेस्ट’ म्हटले जाते. कामाचा दिवस संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कॉल किंवा मेसेज करणे कंपन्यांना कायद्याने मनाई आहे.

इटली आणि आयर्लंड मध्ये टेलिवर्क आणि स्मार्ट वर्किंगसाठी खास नियम असून कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट डिसकनेक्ट टाइम देणे अनिवार्य आहे.

या सर्व देशांमध्ये असा ठाम विश्वास आहे की सततचे डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, मोठे वर्किंग अवर्स आणि न संपणारे कामाचे दडपण यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि उत्पादकतेवर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे डिसकनेक्ट टाइमला कायदेशीर संरक्षण दिले गेले आहे.

भारतात हे विधेयक किती पुढे जाईल?

भारतामध्ये खासगी विधेयकाचे सामान्यतः कायद्यात रुपांतर होत नाही. तरीही हे प्रकरण अत्यंत महत्वाचे आणि काळाच्या गरजेनुसार योग्य आहे. करोनानंतर वर्क-फ्रॉम-होम, हायब्रीड मॉडेल आणि सतत ऑनलाईन राहण्याची गरज यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मानसिक आणि शारीरिक थकवा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अशा वेळी सरकारने या विषयावर विस्तृत चर्चा सुरू केली, तर भारतातील वर्क कल्चरमध्ये मोठा आणि ऐतिहासिक बदल घडू शकतो.

या विधेयकावर सरकारच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे. मात्र हे निश्चित आहे की कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीचा हक्क, वैयक्तिक वेळ आणि मानसिक आरोग्य यांसाठी आज भारतातही तेवढ्याच तीव्रतेने गरज आहे.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

December 05, 2025 11:54 PM IST

सुप्रिया सुळेंनी सादर केले ऐतिहासिक 'राइट टू डिसकनेक्ट बिल'; ऑफिस कॉल्सला ‘NO’ म्हणण्याचा कायदेशीर हक्क मिळणार!