Ration Card News: रेशन कार्डाबाबत सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय, या अटींवर मिळणार धान्याचा लाभ

पुणे जिल्ह्यात सुमारे पावणे पाच लाख लाभार्थी आणि शिधापत्रिकांची या नव्या निकषांनुसार पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी झालेल्या तपासणीत जिल्ह्यातील 68 हजार लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले आहे. आता नव्या दहा निकषांमुळे ही मोहीम अधिक व्यापक आणि काटेकोर होणार आहे. राज्यात अंत्योदय आणि प्राधान्य योजनांअंतर्गत धान्य वाटप केले जाते. प्राधान्य योजनेसाठी ग्रामीण भागात वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 44 हजार रुपये, तर शहरी भागात 52 हजार रुपये आहे. मात्र, अनेक लाभार्थ्यांकडे उत्पन्नासोबतच मोठ्या प्रमाणात जमीन असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

ॲग्रिस्टॅकमधील जमिनीच्या नोंदींच्या आधारे अशा लाभार्थ्यांची माहिती गोळा करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. या दहा निकषांमध्ये दुबार शिधापत्रिका, शिधापत्रिकेतील सदस्यांचे एकूण उत्पन्न, उच्च उत्पन्न गटातील लाभार्थी, कंपनीचा संचालक असलेला सदस्य, अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीनधारणा, 100 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे लाभार्थी, गेल्या सहा महिन्यांत एकदाही धान्य न घेतलेले, 18 वर्षांखालील एकमेव सदस्य असलेली शिधापत्रिका, संशयास्पद आधार क्रमांक आणि चारचाकी अथवा मोठ्या वाहनांचे मालक असलेले लाभार्थी यांचा समावेश आहे.

जिल्ह्यात अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीनधारणा असलेले सुमारे 3 लाख 75 हजार लाभार्थी असून, उच्च उत्पन्न गटातील सुमारे 59 हजार लाभार्थ्यांवर विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे. 100 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लाभार्थ्यांची स्वतंत्र तपासणी करून मृत्यू झाल्यास त्यांची नोंद घेऊन संबंधित शिधापत्रिकेवरील धान्य बंद करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रक्रियेमुळे खऱ्या गरजूंपर्यंतच रेशन धान्य पोहोचावे, हा शासनाचा मुख्य उद्देश असून, पुढील काळात ही पडताळणी अधिक वेगाने पूर्ण केली जाणार आहे.