कृषिप्रधान असलेल्या आपल्या देशात (India) कोरडवाहू शेती (Agriculture) अर्थात पावसावर अवलंबून असलेली शेती मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका शेतीला बसत असतो. त्यात छोट्या शेतकऱ्यांचं सर्वाधिक नुकसान होतं. लोकसंख्या प्रचंड असल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. अनेकदा निसर्गाची अवकृपा झाल्यामुळे हातातोंडाशी आलेलं पीक नष्ट होतं आणि शेतकऱ्यांचं प्रचंड आर्थिक नुकसान होतं. कर्जफेड होत नसल्याने अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात. शेतकऱ्यांची या दुष्टचक्रातून सुटका करण्यासाठी शेतीतून मिळणारं उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narndra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांसाठी दाखल करण्यात आलेली सर्वांत महत्त्वाची योजना म्हणजे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना. ही भारत सरकारद्वारे शेतकऱ्यांसाठी चालवली जाणारी एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून, तिच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. 2018च्या रब्बी हंगामात ही योजना दाखल करण्यात आली. यासाठी पीएम किसान वेबसाइट आणि अ‍ॅप उपलब्ध करण्यात आलं असून, नावनोंदणी, ई-केवायसी आदी सर्व सेवा ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. 

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दर वर्षी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत (Financial Aid) दिली जाते. दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपयांचा हप्ता, अशा पद्धतीने एका वर्षात तीन हप्त्यांमध्ये सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (Bank Account) जमा केले जातात. साधारणपणे दर वर्षी एप्रिल महिन्यात पहिला, ऑगस्टमध्ये दुसरा, तर डिसेंबरमध्ये तिसरा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. ही रक्कम अल्प असली तरी दर तीन महिन्यांनी हमखास मिळत असल्याने अनेक छोट्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी या योजनेतला 12वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. तब्बल आठ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 16 हजार कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. अति पावसामुळे शेतीचं अतोनात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळाला. 

ही योजना सुरू केल्यापासून मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली; मात्र त्यात बोगस शेतकरीही असल्याचं लक्षात आल्यानंतर पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठीचे निकष कठोर करण्यात आले. आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी (E-KYC) आणि जमीन पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसंच या निधीचा 2 हजार रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्याच्या ज्या बँक खात्यावर जमा होतो, ते बँक खातं आधार कार्डाशी (Bank Account -Aadhar card Link) लिंक करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यासाठी 31ऑगस्ट 2022 पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. तोपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली त्यांना या योजनेच्या 12व्या हप्त्याचा लाभ झाला. 

नव्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावरूनच माहिती तपासता येणार आहे. पीएम किसान पोर्टलवर ओटीपी आधारित ई-केवायसी सुविधा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्याचा मोबाइल नंबर आधार कार्डशी लिंक असेल, तर ओटीपी आधारित ई-केवायसी करता येतं; मात्र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करायचं असेल, तर जवळच्या सीएससी सेंटरला (CSC Centre) भेट देणं आवश्यक आहे. ई-केवायसी नियम कडक केल्याने बोगस शेतकरी शोधणं शक्य झालं आहे. उत्तर प्रदेशात जवळपास 12 लाख बोगस शेतकरी आढळले आहेत. त्यांना रक्कम परत करण्याच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन सुविधेमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याने, तसंच शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात निधी जमा होत असल्याने शेतकऱ्यांना सगळे पैसे मिळणं शक्य होत आहे. त्यामुळे ही योजना खरोखर शेतकऱ्यांना वरदान ठरली आहे.