काही बँकांनी खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्याच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. एसबीआय खातेधारकांना आता अकाउंटमध्ये कमीत कमी 5000 रुपये ठेवावे लागतील. आधी ही मर्यादा 3000 रुपये होती. पंजाब नॅशनल बँकेने ही मर्यादा 1000 वरून 3500 रुपये केली आहे, तर कॅनरा बँकेत किमान रक्कम 1000 वरून 2,500 रुपये झाली आहे. किमान रक्कम न ठेवल्यास दंड आकारला जाईल.

या महिन्यापासून एटीएममधून पैसे काढण्याचे नियमही बदलले आहेत. मेट्रो शहरांमध्ये तुम्ही महिन्यातून 3 वेळा एटीएममधून मोफत पैसे काढू शकता. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारावर 25 रुपये शुल्क लागेल, जे आधी 20 रुपये होते. दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढल्यास 30 रुपये शुल्क आकारले जाईल. नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये ही मर्यादा 5 वेळा आहे.

कोटक महिंद्रा बँकेने त्यांच्या 811 बचत खात्याच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता महिन्याला 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यास, प्रत्येक 1,000 रुपयांवर 5 रुपये शुल्क आकारले जाईल. एटीएम डिक्लाईन फी आता फक्त नॉन-कोटक एटीएमवर (25 रुपये) लागू होईल. स्टँडिंग इंस्ट्रक्शन फेल्युअर फी 200 रुपयांवरून 100 रुपये करण्यात आली आहे.

20 फेब्रुवारीपासून IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्डमध्ये अनेक बदल होतील. स्टेटमेंटच्या तारखा बदलल्या जातील आणि CRED आणि PayTM सारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे केलेल्या एज्युकेशन पेमेंटसाठी नवीन शुल्क लागू होतील. तसेच, कार्ड रिप्लेसमेंट फी म्हणून आता 199 रुपये + लागू कर भरावा लागेल.

रिझर्व्ह बँकेने पाच वर्षांनंतर रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे बँका लोन स्वस्त करू शकतात. त्याचबरोबर फिक्स्ड डिपॉझिटवर मिळणाऱ्या व्याजातही बदल संभव आहे. रेपो रेट म्हणजे तो व्याज दर, ज्यावर RBI बँकांना पैसे उधार देते. जेव्हा केंद्रीय बँक हा दर कमी करते, तेव्हा बँकांना कमी खर्चात पैसे मिळतात. मात्र, यामुळे डिपॉझिट रेटमध्येही घट होते, कारण बँकांना पैसे आकर्षित करण्यासाठी जास्त रिटर्न देण्याची आवश्यकता नसते.