Employee Fired : गुगलसारखं तुमच्या कंपनीनेही तुम्हाला अचानक कामावरून काढलं तर काय करायचं?
- Published by:Priya Lad
Last Updated:
Employee fired : जर एखाद्या कंपनीने न कळवता, कोणत्याही कारणाशिवाय, कोणत्याही सूचना कालावधीशिवाय तुम्हाला नोकरीवरून काढून टाकलं तर कर्मचाऱ्याला स्वतःसाठी देशाचे कायदे आणि नियमांची माहिती असणं आवश्यक आहे.
नवी दिल्ली : टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी गुगलने रातोरात आपल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांना अचानक कामावरून काढून टाकलं आहे. ही कामगार कपात अँड्रॉइड सॉफ्टवेअर, पिक्सेल फोन आणि क्रोम ब्राउझरवर काम करणाऱ्या टीममध्ये करण्यात आली आहे. जर तुम्हीही एका कंपनीत काम करत असाल, आणि अचानक अशी परिस्थिती आली तर काय कराल? जर एखाद्या कंपनीने एखाद्या व्यक्तीला न कळवता नोकरीतून काढून टाकलं तर त्याबाबत भारतात कोणते नियम आणि कायदे करण्यात आले आहे. याबाबत जाणून घेऊया.
कंपनीने त्यांच्या कर्मचार्यांना कोणतीही आर्थिक मदत न करता अचानक कामावरून काढून टाकलं, तर ते कायदेशीररित्या चुकीचं आहे. नोकरीवरून काढून टाकण्याचे कोणते चुकीचे मार्ग आहेत, ते जाणून घेऊया.
नोकरीवरून काढण्याची बेकायदेशीर पद्धत
1. भेदभाव : बेकायदेशीरपणे नोकरीवरून काढून टाकण्याची अनेक कारणं असू शकतात. यातील मुख्य कारण म्हणजे भेदभाव. हा भेदभाव जात, वय, लिंग, राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर असू शकतो. कर्मचारी एचआयव्ही/एड्सग्रस्त असल्यामुळे त्याला कामावरून काढून टाकणंदेखील बेकायदेशीर आहे. हे कर्मचार्यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन आहे.
advertisement
2. कराराचा भंग : कंपनी आणि कर्मचारी यांच्यात नोकरीसंबंधी एक करार होऊन त्यावर स्वाक्षरी केली जाते. त्या कराराचं पालन दोघांनीही केलं पाहिजे. जर कंपनीनं त्या कराराच्या अटींचं उल्लंघन केलं आणि कर्मचार्याला कामावरून काढून टाकलं, तर ते बेकायदेशीर ठरतं.
3. वैयक्तिक पूर्वग्रह आणि इतर घटक : कोणत्याही वादामुळे कर्मचार्याला नोकरीवरून काढून टाकल्यास ते बेकायदेशीर मानलं जातं. या कारणांतर्गत व्यक्तीची तक्रार किंवा कंपनीने चुकीच्या आदेशांवर कारवाई करण्यास नकार देणं आदींचा समावेश आहे.
advertisement
कर्मचाऱ्याने काय करायचं?
आता कर्मचारी नेमकी कशा पद्धतीने कायद्याचा आधार घेऊन स्वतःच्या हक्कासाठी लढू शकतो, ते पाहूया.
1. तक्रार देणं : नोकरीवरून काढून टाकल्यानंतर कर्मचारी उचलू शकेल असं पहिलं पाऊल म्हणजे त्याची नियुक्ती ज्या कंपनीमध्ये होती, त्या कंपनीला तक्रार पत्र देणं. यामध्ये तो कंपनीच्या एचआर विभागाला किंवा कंपनीच्या मालकाला तक्रार पत्र पाठवू शकतो. या पत्रामध्ये कर्मचारी त्याला नोकरीवरून काढल्याच्या संदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे मांडू शकतो. या पत्राला संबंधित कंपनीने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास कर्मचाऱ्याला पुढील कोणकोणते पर्याय उपलब्ध असतात, त्याची माहिती घेऊयात.
advertisement
2. कायदेशीर नोटीस पाठवणं : कंपनी किंवा नियोक्त्याला कायदेशीर नोटिस पाठवण्यापूर्वी, कामगार आणि सेवासंबंधी वकिलाचा सल्ला घ्यावा. कायदेशीर नोटिस हे न्यायालयाच्या दिशेनं टाकलेलं पहिलं पाऊल आहे. कायदेशीर नोटिशीमध्ये, तुम्ही तुमची संपूर्ण समस्या वकिलामार्फत मांडू शकता. नोटिशीद्वारे, नियोक्त्याला कर्मचाऱ्याचं झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी वेळ दिला जातो. कर्मचार्यांच्या पगाराच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी विशिष्ट कालावधीचा उल्लेख केला जातो. या कालावधीत नुकसानाची भरपाई द्यावी लागेल, असंही नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात येतं. कंपनीने कायदेशीर नोटिशीला प्रतिसाद न दिल्यास, नोटिसच्या कालावधीसाठी पगार, पीएफ, ग्रॅच्युइटी वसूल करण्यासाठी दावा दाखल केला जाऊ शकतो.
advertisement
3. खटला दाखल करणं : नोटिस दिल्यानंतरही कंपनी/नियोक्त्याने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास वकिलाच्या मदतीने कोर्टात केस दाखल करता येते. तुम्ही वकिलाच्या मदतीने संपूर्ण प्रकरणाचा मसुदा तयार करून कारवाई करू शकता. याशिवाय तुम्ही तुमचं म्हणणं मांडण्यासाठी कामगार आयुक्तांनाही भेटू शकता.
4. कोर्टात दाद मागू शकता : कामगार आयुक्त कार्यालयात 45 दिवसांत तुमचा वाद मिटला नाही, तर तुम्ही औद्योगिक न्यायालयातही जाऊ शकता. त्यानंतरही हे प्रकरण निकाली निघालं नाही, तर दिवाणी न्यायालयात प्रकरण नेलं जाऊ शकतं. दरम्यान, कर्मचाऱ्याच्या संरक्षणासाठी भारतामध्ये अनेक कायदे आहेत. या कायद्यांची माहिती असल्यास व त्याचा योग्य वापर केल्यास तुम्हाला एखाद्या कंपनीतून बेकायदेशीररित्या काढून टाकल्यास दाद मागण्यासाठी खूपच उपयोग होईल.
advertisement
कर्मचाऱ्याला काढून टाकण्याबाबत नियम
कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याबाबत अनेक नियम करण्यात आहेत. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) कायदा, 1970 आणि औद्योगिक रोजगार कायदा, 1946 यासह कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीशी संबंधित अनेक भारतीय कायदे आहेत.
औद्योगिक विवाद कायदा : कामावरून काढून टाकणं, व्यवसाय बंद करण्यासह रोजगार संपुष्टात आणण्याच्या सर्व बाबी औद्योगिक विवाद कायदा, 1947 अंतर्गत समाविष्ट आहेत. कायद्यानुसार कर्मचारी आणि सरकारी अधिकारी यांना कामावरून काढून टाकण्यापूर्वी कारणं देणं आवश्यक आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना योग्य नोटीस किंवा नुकसान भरपाई न देता कामावरून काढून टाकण्यात आलं आहे ते कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतात.
advertisement
कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) कायदा 1970 : कायद्यानुसार कंत्राटी कामगारांना कामावर ठेवण्यापूर्वी मालकाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून परवाना घेणं आवश्यक आहे. या अंतर्गत, करारावर आधारित कर्मचाऱ्यांनी देखील त्यांना पुरेशी सूचना आणि नुकसान भरपाई देणं यासारख्या काही प्रक्रियांचं पालन करणं आवश्यक आहे.
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 नियम : 100 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या व्यवसायांना लागू होतात. कायद्यानुसार कर्मचाऱ्याने 'स्थायी आदेश' करणं आवश्यक आहे. ज्यात रोजगाराच्या अटी तसंच समाप्ती प्रक्रियेचा तपशील आहे. स्थायी आदेशात नमूद केलेल्या योग्य प्रक्रियेचं पालन न करता कामावरून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामगार न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
सेवरेंस पेची तरतूद
view commentsजर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कारण नसताना काढून टाकलं तर त्याला किंवा तिला कामावरून काढण्यापूर्वी ठराविक कालावधीची नोटीस आणि सेवरेंस पे दिलं जातं. सेवरेंस पे म्हणजे नोकरीतून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्याला नियोक्त्याने दिलेली आर्थिक भरपाई किंवा लाभ पॅकेज. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कोणत्याही कारणाशिवाय काढून टाकलं असेल तर त्याला सेवरेंस पे मिळण्याचा अधिकार आहे. जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याला काढून टाकले जाते, तेव्हा कंपनी सहसा कर्मचाऱ्याला कामावरून कमी करण्यासाठी भरपाई देते. या वेतनाची रक्कम साधारणपणे प्रत्येक वर्षाच्या सेवेसाठी एका महिन्याच्या पगाराची असते, करारानुसार कमीजास्त असू शकते. जेव्हा कर्मचाऱ्यांना दुसरी नोकरी सापडत नाही किंवा त्यांचा करार संपुष्टात येत असेल तेव्हा त्यांना देखील ते दिले जाऊ शकते.
Location :
Delhi
First Published :
April 13, 2025 2:01 PM IST
मराठी बातम्या/Viral/
Employee Fired : गुगलसारखं तुमच्या कंपनीनेही तुम्हाला अचानक कामावरून काढलं तर काय करायचं?


