दिलासादायक! अखेर ऊसाच्या FRP वर निर्णय झाला, एफआरपी समितीच्या बैठकीत काय काय ठरलं?

बैठकीत आगामी साखर हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यतः एफआरपीच्या गणनेत कोणत्या वर्षाचा साखर उतारा धरायचा, यावर मतभेद होते. साखर आयुक्त कार्यालयाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेबाबतही माहिती देण्यात आली. त्या याचिकेत मागील वर्षाच्या उताऱ्यानुसार एफआरपी देण्याची मागणी होती. मात्र, न्यायालयाने अशा स्वरूपाचा कोणताही आदेश दिला नसल्याने शासनाला त्याचे पालन करणे बंधनकारक नव्हते.

सद्यस्थितीत सहकारी साखर कारखानदारी मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. जर शासनाने ताठर भूमिका घेतली तर अनेक कारखान्यांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती बैठकीत मांडण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर विधायक तोडगा काढणे गरजेचे असल्याचे आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.

“एफआरपीचे दर ठरवताना मागील हंगामातील आकडे विचारात घेतले जातात. त्यामुळे मागील हंगामाच्या साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी अदा करणे योग्य ठरेल.” असं राजगोपाल देवरा (अपर मुख्य सचिव, सहकार व पणन) म्हणाले. तर “एफआरपीच्या कायद्यात मागील हंगामाच्या साखर उताऱ्यानुसार रक्कम द्यावी, असे कुठेही म्हटलेले नाही. केंद्र सरकारही प्रत्येक हंगामासाठी स्वतंत्र परिपत्रक काढते, त्यातही अशा तरतुदी नाहीत.” ‘विस्मा’ आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी यांनी म्हंटले आहे. यावर “साखर उद्योगासमोरील अडचणी लक्षात घेऊन, एफआरपी अदा करताना त्याच वर्षाच्या साखर उताऱ्याचा आधार घ्यावा. यासाठी शासन स्तरावरून सूचना द्याव्यात किंवा आवश्यक असल्यास अध्यादेशाचा विचार करता येईल.” असं मत अजित पवार (उपमुख्यमंत्री) यांनी व्यक्त केले आहे.