हमीभाव शेतमाल खरेदीबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! करोडो शेतकऱ्यांना होणार 'हा' फायदा

पीएम आशा योजनेत "किंमत तफावत देय योजना", "किंमत स्थिरीकरण निधी योजना" आणि "बाजार हस्तक्षेप योजना" अशा तीन योजनांचा समावेश आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे ई-समृद्धी आणि ई-संयुक्ती पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ यांना त्यांच्या पोर्टल्सना केंद्राच्या युपीएजी पोर्टलशी संलग्न करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून खरेदी प्रक्रियेतील सर्व माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होईल.