Trending:

Agriculture News : सौर कृषी पंपासाठी 20 हजारांचा व्यवहार ठरला अन् अभियंता जाळ्यात अडकला, नेमकं काय घडलं?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:March 12, 2025 9:12 AM IST

Saur Krushi Pump Yojana : बिडकीन येथे सौर ऊर्जा कृषी पंप मंजुरीसाठी 20 हजार रुपयांची लाच घेताना महावितरणच्या कनिष्ठ अभियंत्याला अटक करण्यात आली आहे. महेश काशिनाथ घावट असे या अभियंत्याचे नाव असून, तो महावितरणमध्ये कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

छत्रपती संभाजीनगर: बिडकीन येथे सौर ऊर्जा कृषी पंप मंजुरीसाठी 20 हजार रुपयांची लाच घेताना महावितरणच्या कनिष्ठ अभियंत्याला अटक करण्यात आली आहे. महेश काशिनाथ घावट असे या अभियंत्याचे नाव असून, तो महावितरणमध्ये कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत आहे.

शेतकऱ्याकडून लाचेची मागणी

पैठण तालुक्यातील टाकळी येथील एका शेतकऱ्याने आपल्या शेतात सौर ऊर्जा पंप बसवण्यासाठी महावितरण कार्यालयात अर्ज केला होता. या अर्जावर मंजुरी मिळवून देण्यासाठी बिडकीन येथील उपविभागीय कार्यालयातील अभियंता महेश घावट याने शेतकऱ्याकडे 25 हजार रुपयांची लाच मागितली होती.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई

शेतकऱ्याने या लाचेच्या मागणीबाबत तक्रार दाखल केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. तडजोडीनंतर 20 हजार रुपयांमध्ये व्यवहार निश्चित करण्यात आला. ठरलेल्या वेळी आणि ठिकाणी अभियंता घावट शेतकऱ्याकडून लाच स्वीकारत असताना अधिकाऱ्यांनी त्याला रंगेहात पकडले.

अधिक तपास सुरू

महेश घावट याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास सुरू आहे. सरकारी योजनांचा गैरवापर करत शेतकऱ्यांकडून अवैध रक्कम उकळण्याचा प्रकार उघड झाल्याने या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.

सरकारकडून 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

राज्य सरकारने नुकतेच अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब योजना अंतर्गत 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यासंदर्भात महावितरणला निधी वितरणाचा शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे.

निधी वाटप आणि खर्चाचे नियोजन

शेतकऱ्यांना ऊर्जा स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने विशेष घटक योजना, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना या योजनांअंतर्गत एकूण 444.06 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातील 29.70 कोटी रुपये आधीच खर्च करण्यात आले आहेत. उर्वरित निधीच्या योग्य वापरासाठी सरकारने महावितरणला स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

योजनेचा उद्देश आणि लाभ

ही योजना अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा लाभ देण्यासाठी राबवली जात आहे. सौर ऊर्जेच्या मदतीने सिंचन यंत्रणा अधिक सक्षम होईल आणि शेती उत्पादनात वाढ होईल. यामुळे वीज बिलाचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

view comments