शेतात जाण्यासाठी हक्काचा रस्ता हवा आहे का? कायदेशीर नियम काय?
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Agriculture News : शेतातील उत्पादन बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी तसेच शेतीतील यंत्रसामग्री नेण्यासाठी बारमाही आणि नियमानुसार रुंदीचा रस्ता असणे आवश्यक आहे.
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतीपर्यंत पोहोचण्यासाठीचा रस्ता हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. शेतातील उत्पादन बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी तसेच शेतीतील यंत्रसामग्री नेण्यासाठी बारमाही आणि नियमानुसार रुंदीचा रस्ता असणे आवश्यक आहे. परंतु अलीकडच्या काळात जमिनीचे वारसाहक्काने तुकडे होणे, अतिक्रमणे आणि रस्त्यांच्या सीमांचे उल्लंघन या कारणांमुळे शेतरस्त्यांचे वाद वाढले आहेत. परिणामी महसूल न्यायालयात आणि दिवाणी न्यायालयात अशा प्रकरणांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे.
शेतीरस्त्यांचा वाढता ताण आणि अडथळे
लोकसंख्या वाढ, जमिनीचे भाव वाढणे आणि सिंचनाखालील क्षेत्राचा विस्तार या कारणांमुळे शेतीत जाण्यासाठी रस्त्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. पूर्वी जिरायती शेती असल्याने शेजाऱ्यांच्या शेतातून जाणे-येणे सर्वसामान्य होते. मात्र आता ऊसासारखी बारमाही पिके, बागायती शेती आणि कुंपणबंद जमिनींमुळे वहिवाटीचे रस्ते अडथळ्यांत सापडले आहेत.
पूर्वापार वहिवाटीच्या रस्त्यांचा कायदेशीर दर्जा
शेतकऱ्यांच्या जमिनींसाठी पूर्वापार वापरात असलेले रस्ते गाव नकाशांमध्ये नोंदवलेले असतात. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार अशा रस्त्यांना कायदेशीर मान्यता आहे. या कायद्यानुसार कलम १४३ अंतर्गत कोणत्याही शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्त्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्याने तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे.
advertisement
अर्ज करताना आवश्यक प्रक्रिया
अर्जासोबत सातबारा, नकाशा आणि संबंधित शेतकऱ्यांची संमती अथवा आक्षेप जोडणे बंधनकारक आहे. तहसीलदार हा अर्ज तपासताना रस्ता आवश्यक आहे का, पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहे का, आणि इतर शेतकऱ्यांना कमीत कमी नुकसान होईल अशा पद्धतीने रस्ता देता येईल का, याचा विचार करतो. रस्त्यांची रुंदी निश्चित करताना वाजवी मर्यादेचा विचार केला जातो. जर शेतकऱ्याने अत्यधिक रुंदीचा रस्ता मागितला असेल तर त्याने समोरच्या शेतकऱ्याची जमीन खरेदी करणे आवश्यक ठरते.
advertisement
अपील आणि कायदेशीर पर्याय
तहसीलदाराच्या निर्णयाविरुद्ध उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे अपील करता येते किंवा एक वर्षाच्या आत दिवाणी दावा दाखल करता येतो. शेतातील जुने रस्ते कोणी अडवले किंवा नांगरून टाकले तर मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ नुसार शेतकरी न्याय मिळवू शकतो. तहसीलदार जागेची पाहणी करून अडथळा दूर करण्याचे आदेश देऊ शकतो आणि तो आदेश पोलिसांनी अंमलात आणणे बंधनकारक असते.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
October 05, 2025 10:46 AM IST