पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन कसं केलं जाणार? राज्य सरकारचा हा मेगाप्लॅन तयार

सध्या अतिवृष्टी घोषित करण्यासाठी सरकारकडे काही ठराविक निकष आहेत. त्यानुसार एखाद्या गावात एकूण ६५ मिलिमीटर पाऊस किंवा सलग पाच दिवस दररोज किमान १० मिलिमीटर पाऊस झाल्यास त्या भागाला अतिवृष्टीग्रस्त घोषित केले जाते. मात्र, यंदा अनेक गावांमध्ये एवढा पाऊस झाला नसतानाही, नद्यांना आलेल्या पूरपाण्यामुळे शेती आणि घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्यामुळे, “त्या गावात किती पाऊस झाला” हा निकष बाजूला ठेवून प्रत्यक्ष नुकसानाच्या आधारे मदत देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. जर हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाला, तर हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अलीकडील अतिवृष्टीमुळे राज्यभरात सुमारे ११ हजार विहिरी पूर्णपणे बुजून गेल्या आहेत. सध्याच्या आपत्ती निवारण निधी (NDRF) च्या निकषांनुसार अशा प्रकारच्या नुकसानीसाठी मदत देता येत नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या या मागणीला प्रतिसाद देत मदत व पुनर्वसन विभागाने विहिरींच्या नुकसानीसाठीही मदत देण्याची शिफारस केली आहे. विभागाच्या म्हणण्यानुसार, पाण्याचे स्रोत बंद पडल्याने शेतकऱ्यांची सिंचन क्षमता कमी झाली आहे, त्यामुळे या नुकसानीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, “ओल्या दुष्काळात जशी मदत केली जाते, तशीच सर्वसमावेशक मदत अतिवृष्टीग्रस्तांना दिली जाईल.” यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीला तात्पुरती स्थगिती, कर्जाचे पुनर्गठन, तसेच विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी यांसारख्या निर्णयांची शक्यता आहे.

सध्या नुकसान झालेल्या जमिनींसाठी हेक्टरी ४७ हजार रुपये (दुरुस्त न होणाऱ्या) आणि १८ हजार रुपये (खरवडून गेलेल्या) जमिनीसाठी मदत देण्याचा नियम आहे. मात्र, पुनर्वसन विभागाने या दोन्ही प्रकारच्या नुकसानीसाठी समान दराने आणि अधिक रकमेची मदत देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक आधार मिळू शकतो.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळेल. पारंपरिक निकषांच्या पलीकडे जाऊन सरकार मदत देण्याच्या तयारीत असल्याने, हा निर्णय राज्यातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी नवी आशेची किरण ठरू शकतो.