Trending:

ई फेरफारपासून ते ई चावडीपर्यंत! महसूल विभागाचे 3 महत्वाचे निर्णय, कोणते फायदे मिळणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:December 15, 2025 1:08 PM IST

Agriculture News : महसूल विभागाने शेतकऱ्यांसह नागरिकांसाठी महत्वाचे 3 निर्णय घेतले आहेत. सातबारा उतारे, मिळकत पत्रिका, भूमी नकाशे, भू-संदर्भीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सेवा पूर्णपणे संगणकीकृत करण्यात आल्या आहेत.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : महसूल विभागाने शेतकऱ्यांसह नागरिकांसाठी महत्वाचे 3 निर्णय घेतले आहेत. सातबारा उतारे, मिळकत पत्रिका, भूमी नकाशे, भू-संदर्भीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सेवा पूर्णपणे संगणकीकृत करण्यात आल्या आहेत.

ई-फेरफार

पूर्वी जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्यासाठी म्हणजेच फेरफार अर्जासाठी शेतकरी व नागरिकांना वारंवार तहसील व महसूल कार्यालयांचे फेरे मारावे लागत होते. या प्रक्रियेमुळे वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जात होते. मात्र महसूल विभागाने आपल्या आधुनिकीकरणाच्या धोरणांतर्गत ई-फेरफार प्रणाली सुरू केल्याने ही प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाईन झाली आहे.

ई-फेरफार पोर्टलवरून नागरिक थेट अर्ज करू शकतात. त्यामुळे कार्यालयीन गर्दी कमी झाली असून, मध्यस्थांची गरज संपली आहे. परिणामी भ्रष्टाचारालाही मोठ्या प्रमाणावर आळा बसला आहे. राज्यात दरमहा लाखो फेरफार व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने होत असल्याने महसूल यंत्रणेवरील ताण कमी झाला असून कामकाज अधिक गतीने पूर्ण होत आहे.

ई-नकाशा आणि ऑनलाईन सातबारा

जमिनीची मोजणी, सीमारेषा आणि नकाशांवरून होणारे वाद हे शेतकऱ्यांसाठी कायमचे डोकेदुखी ठरले होते. मात्र महसूल विभागाच्या डिजिटलायझेशनमुळे या समस्येवर प्रभावी तोडगा निघाला आहे. डिजिटल मोजणी प्रणालीद्वारे तयार करण्यात आलेले ई-नकाशे आता शेतकऱ्यांना ऑनलाईन उपलब्ध होत आहेत.

या नव्या व्यवस्थेमुळे मोजणीतील चुका, गैरसमज आणि वाद कमी झाले आहेत. यासोबतच सातबारा उतारे, नमुना 8-अ, मालमत्ता पत्रक यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध झाल्याने बनावट व्यवहार, दुबार नोंदी आणि फसवणूक रोखण्यात मोठे यश मिळाले आहे. पारदर्शकतेमुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्याही लक्षणीयरीत्या घटत आहे.

ई-चावडी

महसूल विभागाची कार्यपद्धती पूर्णपणे डिजिटल करण्यासाठी ई-चावडी आणि ई-मोजणी हे उपक्रम वेगाने राबवले जात आहेत. या अंतर्गत राज्यातील गावांचे जुने नकाशे स्कॅन करून त्यांचे डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. डिजिटल व्यवहार साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात जमीन व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि वादमुक्त होणार आहेत.

दरम्यान, या डिजिटल परिवर्तनामुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि भूमिधारकांना जलद, पारदर्शक आणि सोयीस्कर सेवा मिळू लागल्या आहेत. आता या साखळीत महसूल विभागाकडून अद्ययावत चॅटबॉट सेवा सुरू करण्यात आली असून, ती नागरिकांसाठी अधिक उपयुक्त ठरणार असल्याचे महसूलमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

view comments