तुम्हाला मालमत्तेची नोंदणी करायची आहे का? किती शुल्क लागते? कायदा काय सांगतो?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 15, 2025 1:08 PM IST

Property Rules : जमीन किंवा घर खरेदी करताना त्याची नोंदणी (रजिस्ट्री) करणे ही कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. कारण नोंदणीशिवाय व्यवहाराला वैधता मिळत नाही. नोंदणीच्या प्रक्रियेत सरकारकडून काही विशिष्ट कागदपत्रांची मागणी केली जाते.

मुंबई : जमीन किंवा घर खरेदी करताना त्याची नोंदणी (रजिस्ट्री) करणे ही कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. कारण नोंदणीशिवाय व्यवहाराला वैधता मिळत नाही. नोंदणीच्या प्रक्रियेत सरकारकडून काही विशिष्ट कागदपत्रांची मागणी केली जाते. हे कागदपत्रे खरेदीदार आणि विक्रेत्या दोघांनीही द्यावी लागतात. त्याचबरोबर नोंदणीसाठी सरकार ठरवलेले मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क मालमत्तेच्या प्रकार, ठिकाण आणि बाजारमूल्यानुसार बदलते.

जमिनीची नोंदणी म्हणजे काय?

नोंदणी म्हणजे एका व्यक्तीची जमीन किंवा मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर अधिकृतपणे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया. भारतात ही प्रक्रिया सरकारच्या नोंदणी विभागाद्वारे केली जाते. एकदा नोंदणी पूर्ण झाली की, त्या जमिनीचा किंवा घराचा कायदेशीर मालक खरेदीदार ठरतो.

शुल्क कसे ठरते?

नोंदणी प्रक्रियेत होणाऱ्या खर्चाचा मुख्य भाग म्हणजे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty). हे शुल्क सरकार तुमच्याकडून त्या मालमत्तेच्या सर्कल रेट (सरकारी दर) किंवा बाजारमूल्यानुसार आकारते.

गावातील जमिनीसाठी शुल्क तुलनेने कमी असते. शहरात, विशेषतः महागड्या भागात, शुल्क जास्त असते. याशिवाय नोंदणी शुल्कही भरावे लागते, जे साधारणपणे मालमत्तेच्या बाजारमूल्याच्या १% इतके असते.

मुद्रांक शुल्काचे दर

मुद्रांक शुल्काचे दर राज्यानुसार वेगवेगळे असतात. हे शुल्क साधारणतः ३% ते १०% या दरम्यान असते. उदाहरणार्थ, काही राज्यांमध्ये पुरुष खरेदीदाराला जास्त शुल्क द्यावे लागते, तर महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कमी शुल्क आकारले जाते.

उदाहरणाद्वारे समजून घ्या

समजा, एखाद्या व्यक्तीला दिल्लीमध्ये ६० लाख रुपयांची मालमत्ता खरेदी करायची आहे. दिल्लीमध्ये मुद्रांक शुल्काचा दर ६% आहे. अशावेळी,

मुद्रांक शुल्क = ६० लाख × ६% = ३.६ लाख रुपये

नोंदणी शुल्क = ६० लाख × १% = ६०,००० रुपये

म्हणजे खरेदीदाराला एकूण ४.२ लाख रुपये नोंदणीसाठी भरावे लागतील. याच मालमत्तेची नोंदणी जर एखाद्या महिलेनं केली, तर तिला काही प्रमाणात सूट मिळेल आणि कमी शुल्क द्यावे लागेल.

ऑनलाइन तपासणीची सुविधा

आजही अनेकांना नोंदणी प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती नसल्याने दलाल किंवा इतरांकडून जास्त पैसे आकारले जातात. मात्र, सरकारने आता ऑनलाइन पोर्टल्स उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यावर तुम्ही तुमच्या मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी लागणारे शुल्क सहज तपासू शकता.

जमीन किंवा घर खरेदी करताना नोंदणी करणे ही फक्त औपचारिकता नसून, ती तुमच्या हक्काची हमी देणारी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काची अचूक माहिती घेणे आणि शक्य असल्यास ऑनलाइन साधनांचा वापर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे दलालांच्या जाळ्यात अडकण्यापासून बचाव होईल आणि तुमच्या मालमत्तेचा व्यवहार सुरक्षित राहील.