TRENDING:

....अन्यथा तुमच्या गावाकडील घर, बंगल्यावर होणार बुलडोझर कारवाई! नियम काय सांगतो?

Last Updated:

Agriculture Law : गावाकडच्या हिरवाईने नटलेल्या परिसरात स्वतःच्या शेतात छोटेसे घर असावे, असा अनेकांचा विचार असतो.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
मुंबई : गावाकडच्या हिरवाईने नटलेल्या परिसरात स्वतःच्या शेतात छोटेसे घर असावे, असा अनेकांचा विचार असतो. निसर्गरम्य वातावरण, स्वच्छ हवा आणि शांत जीवनशैली अनुभवण्याची इच्छा असली तरी शेतजमिनीवर थेट घर बांधणे कायदेशीरदृष्ट्या परवानगीशिवाय शक्य नाही. त्याबद्दलचे काही नियम अटी आहेत. तेच आपण जाणून घेणार आहोत.
Agriculture News
Agriculture News
advertisement

शेतजमिनीवर घर बांधणे कायदेशीर आहे का?

सध्याच्या कायद्यांनुसार शेतजमीन ही केवळ शेतीसाठी राखीव असते. त्यामुळे कोणतेही घर, दुकान किंवा व्यावसायिक बांधकाम करण्यासाठी ‘बिगरशेती (Non-Agricultural – NA) परवानगी’ घेणे बंधनकारक आहे. जर परवानगीशिवाय शेतात घर बांधले, तर ग्रामपंचायत, नगर परिषद किंवा जिल्हा प्रशासन संबंधित बांधकामावर कारवाई करून ते पाडू शकते. अशावेळी मोठे आर्थिक नुकसान आणि कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी योग्य प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे.

advertisement

शेतात घर बांधण्यासाठी आवश्यक परवानग्या

शेतजमिनीवर कायदेशीर बांधकाम करण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. जसे की, NA परवानगी (Non-Agricultural Conversion) तहसील कार्यालय जमिनीची तपासणी करून अहवाल सादर करते. सर्व कागदपत्रे तपासल्यानंतर जिल्हाधिकारी NA प्रमाणपत्र जारी करतात.

बांधकाम परवानगी 

NA प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर अधिकृत आर्किटेक्टकडून बांधकाम आराखडा तयार करून तो ग्रामपंचायत किंवा नगरपरिषदेकडून मंजूर करून घ्यावा.

advertisement

विकास परवानगी 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 नुसार ही परवानगी आवश्यक आहे. Building Plan Management System (BPMS) या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज करता येतो.

आवश्यक कागदपत्रांची यादी

जमीन मालकाचे ओळखपत्र (आधार, पॅन कार्ड)

सातबारा आणि फेरफार उतारा

पिकांची व जमिनीच्या वापराची नोंद

महसूल पावत्या (कर भरणा प्रमाणपत्र)

जमिनीचा सर्व्हे नकाशा व लेआउट प्लॅन

advertisement

कोणताही वाद किंवा थकबाकी नसल्याचा दाखला

वरील सर्व अटी पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून NA प्रमाणपत्र मिळते, ज्यामुळे बांधकाम कायदेशीररित्या सुरू करता येते.

शासनाचे नवीन नियम काय?

महाराष्ट्र सरकारने 2023 मध्ये घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार, ‘Building Plan Management System (BPMS)’ लागू करण्यात आले आहे. या प्रणालीमुळे NA आणि विकास परवानग्या ऑनलाइन, पारदर्शक आणि वेगवान पद्धतीने दिल्या जाणार आहेत.

advertisement

नवीन नियमांनुसार, जमीन पूर्णपणे अर्जदाराच्या मालकीची असावी. संबंधित जमीन कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पासाठी आरक्षित नसावी. FSI आणि बांधकाम नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. औद्योगिक वा टाऊनशिप बांधकामासाठी विशेष परवानगी लागेल.

काय काळजी घ्यावी?

NA व बांधकाम परवानगीशिवाय कोणतेही बांधकाम करू नये.

जमिनीची कायदेशीर स्थिती, थकबाकी आणि वाद तपासून घ्यावेत.

टॉप व्हिडीओज

सर्व पहा
दिवाळीसाठी कुर्तीज फक्त 100 रुपयांपासून, पुण्यात एवढं स्वस्त मार्केट कुठंच नाही
सर्व पहा

मंजूर आराखड्यानुसारच काम करावे; अन्यथा परवाना रद्द होऊ शकतो.

मराठी बातम्या/कृषी/
....अन्यथा तुमच्या गावाकडील घर, बंगल्यावर होणार बुलडोझर कारवाई! नियम काय सांगतो?
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल