TRENDING:
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत आता मद्यखरेदीचा अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे. केवळ एका क्लिकवर तुम्हाला हवी ती माहिती मिळणार आहे. नेमकं काय आहे हे नवीन धोरण आणि त्याचा ग्राहकांना कसा फायदा होईल, पाहा सविस्तर.
आता मद्यखरेदी होणार 'स्मार्ट' दिल्ली सरकार आणतंय नवीन मोबाइल ॲप; घरबसल्या चेक करा स्टॉक आणि ब्रँड
भटकावे लागणार नाही; मोबाइलवरच दिसणार 'स्टॉक'
advertisement
दिल्ली सरकार सध्या एका नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाचा मसुदा तयार करत आहे. या धोरणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे एक खास मोबाइल ॲप. या ॲपच्या माध्यमातून ग्राहकांना कोणत्या दुकानात कोणता ब्रँड उपलब्ध आहे आणि त्याचा साठा किती आहे, याची रिअल-टाइम माहिती मिळणार आहे. अनेकदा प्रीमियम ब्रँड्स शोधण्यासाठी ग्राहकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो, जो आता या तंत्रज्ञानामुळे दूर होईल.
कसे काम करणार हे नवीन सिस्टम?
हे मोबाइल ॲप थेट सरकारी दारू दुकानाच्या स्टॉक डेटाशी जोडलेले असेल.
रिअल-टाइम अपडेट: जसा दुकानात नवीन साठा येईल, तशी माहिती ॲपवर अपडेट होईल.
यामुळे साठवणूक किंवा काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल.
ग्राहकांना एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानात फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही.
होम डिलिव्हरी मिळणार का?
मद्यप्रेमींच्या मनात असलेला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे 'होम डिलिव्हरी'. मात्र, सध्याच्या मसुद्यानुसार होम डिलिव्हरीचा कोणताही प्रस्ताव नाही. तरीही, काही निवडक ब्रँड्ससाठी ॲपवरून 'बुकिंग' करण्याची सुविधा दिली जाऊ शकते, जेणेकरून तुम्ही दुकानात जाऊन आपला राखून ठेवलेला स्टॉक घेऊ शकाल.
नवीन धोरणातील 5 महत्त्वाचे मुद्दे:
खरेदीपूर्वीच ब्रँड आणि स्टॉकची खात्री करता येईल.
किरकोळ विक्री पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली ठेवण्यावर भर असेल.
मद्यपानाचे कायदेशीर वय बदलण्याची चर्चा होती, मात्र नवीन मसुद्यात ते २५ वर्षे ठेवण्याचाच प्रस्ताव आहे.
दिल्लीत सध्या 700 हून अधिक सरकारी दुकाने आहेत, त्यांची संख्या वाढवण्याचा सध्या विचार नाही.
कोणत्या भागात कोणत्या ब्रँडला जास्त मागणी आहे, हे समजण्यास सरकारला सोपे जाईल.
सरकारचा उद्देश काय?
दिल्ली सरकारच्या मते, या बदलामुळे केवळ ग्राहकांची सोय होणार नाही, तर पुरवठा साखळी सुधारण्यासही मदत होईल. कोणत्या भागात कोणत्या ब्रँडचा तुटवडा आहे, हे डेटाच्या मदतीने चटकन लक्षात येईल आणि त्यानुसार नियोजन करता येईल. मुख्यमंत्री लवकरच या मसुद्यावर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार आहेत. जर हे धोरण यशस्वी झाले, तर भविष्यात इतर राज्येही अशाच प्रकारच्या डिजिटल प्रणालीचा अवलंब करू शकतात.