जालना : मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी नेहमीच जागतिक हवामान बदलाच्या समस्येमुळे आर्थिक अडचणीत असतात. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बँक त्यांच्या अर्थसाह्याने पोकरा योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. राज्यातील 15 जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत अनेक घटकांसाठी शेतकऱ्यांना लाभ दिला जातो. यामध्ये 60 टक्क्यांपासून ते 75 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
advertisement
त्यामुळे पोकरा ही योजना नक्की आहे तरी काय, या अंतर्गत कोणकोणत्या घटकांचा समावेश होतो, शेतकरी या योजनांचा लाभ कशाप्रकारे घेऊ शकतात, याबाबत माहिदी जाणून घेण्यासाठी लोकल18 च्या टीमने जालना जिल्ह्यातील पोकराचे कृषी विशेषज्ञ प्रभू शेजुळे यांच्याशी संवाद साधला.
लोकल18 शी बोलताना त्यांनी सांगितले की, पोकरा अर्थात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2018 मध्ये राज्यातील जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, वर्धा आणि अमरावती या 15 जिल्ह्यांसाठी राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा या जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावा, हा आहे. या जिल्ह्यातील शेतकरी हवामान बदलांना सर्वाधिक सामोरे जात आहेत. कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ तर कधी गारपीट अशा प्रकारच्या समस्या या 15 जिल्ह्यांमध्ये जास्त प्रमाणात असल्याने जागतिक बँक आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
5 लाखांचं घेतलं लोन, सुरू केला हा व्यवसाय, आज दिवसाला होतेय लाखभर कमाई, या बिर्याणीला तोडंच नाही
कशासाठी मिळते अनुदान -
या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाचे घटक आणि शेतकरी गटांसाठी दिले जाणारे घटक असे दोन गट आहेत. शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभांतर्गत वृक्ष लागवड, फळबाग लागवड, शेततळे, पाणी उपसा साधने पाईप, ठिबक सिंचन, शेडनेट हाऊस, पॉली हाऊस, हवामान अनुकूल वाणांचे पायाभूत व प्रमाणित बियाण्यांचे बीजोत्पादन, बंदिस्त शेळीपालन, कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग, मधमाशी पालन, गोड्या पाण्यातील मत्स्य पालन, शेततळे अस्तरीकरण, विहीर, गांडूळ खत निर्मिती व सेंद्रिय खत निर्मिती इत्यादी योजना 75 टक्के अनुदानावर दिल्या जातात.
जिद्द, चिकाटीच्या जोरावर तरुणाने उभारला फॅब्रिकेशनचा उद्योग, सोलापूरच्या रहिमानची प्रेरणादायी गोष्ट!
तर शेतकरी गट किंवा शेतकरी कंपनी या घटका अंतर्गत गोडाऊन कस्टम फायरिंग सेंटरची स्थापना म्हणजेच अवजारे बँक अन्नप्रक्रिया युनिट, शेळीपालन केंद्र, धान्य प्रक्रिया युनिट, दूध प्रक्रिया युनिट, तेल काढण्याचे युनिट, कांदा चाळ, डाळ मिल, रेफ्रिजरेटर व्हॅन किंवा भाजी फळवाहक वाहन, बियाणे प्रक्रिया उपकरणे इत्यादी घटकांना 60% अनुदान दिलं जातं.
96 हजार शेतकऱ्यांनी घेतला लाभ -
2018 ते 2024 या दरम्यानच्या कालावधीत जालना जिल्ह्यातील तब्बल 363 गावातील 96 हजार 2 शेतकऱ्यांनी पोकरा योजनेअंतर्गत लाभ घेतला आहे. या शेतकऱ्यांना तब्बल 786 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप या योजनेअंतर्गत करण्यात आले. तर 1080 शेतकरी गटांनी या अंतर्गत असलेल्या योजनांचा लाभ घेतला आहे. त्यांना 132 कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्यात आला आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना अर्थात पोकरा ही अतिशय उपयुक्त योजना आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आलं आहे.