नाशिकमध्ये ईडीचे छापे...
सटाणा शहरासह बागलाण तालुक्यात आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या नातेवाईकांच्या नावे असलेल्या मालमत्तेवर ईडीची चौकशी सुरू असल्याची माहिती आहे. वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या मालमत्तेवर राज्यभर ईडी कारवाई सुरू केली आहे. पवार यांच्या नाशिकसह सटाणा येथील मालमत्तेवर ईडीच्या एका पथकाने सकाळ पासून कारवाई सुरू केली. ही मालमत्ता त्यांच्या भावाच्या नावावर आहे. सटाणा तालुक्यात विविध ठिकाणी तसेच नाशिकमध्ये अनिलकुमार पवार व त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे शेत जमीन, फॉर्म हाऊस तसेच प्लॉट असल्याचे समजते. सकाळच्या सुमारास सटाणा शहरात इनोव्हा गाड्या व त्यात पोलीस असल्याने शहरात चर्चेचा विषय बनला होता.
advertisement
ईडीच्या रडारवर पवार का? प्रकरण काय?
वसई-विरारमधील 41 बेकायदेशीर इमारतींचं प्रकरण हा मुख्य मुद्दा आहे. शहरातील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणांमध्ये त्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामांना अनिल पवार यांनी 'अर्थ'पूर्ण सहकार्य केल्याचा ईडीला संशय आहे. यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तर, नालासोपारा पूर्वेकडील अग्रवाल नगरमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि कचरा डेपोसाठी आरक्षित भूखंडावर इमारती बांधल्याचे उघड झाले. त्यानंतर विकासकांनी बोगस कागदपत्रे तयार करून करून या सदनिका विकल्याचा ठपका आहे. इमारती अनधिकृत असून विकसकांकडून सर्वसामान्यांची फसवणूक करण्यात आली. या अनधिकृत इमारती उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकत्याच पाडण्यात आल्या. या घोटाळ्यामुळे सुमारे अडीच हजार कुटुंब बेघर झाले.
या आर्थिक घोटाळ्यात पालिका अधिकारी, वास्तुविशारद, सनदी लेखापाल आणि विकासकांमध्ये संगनमत झाल्याचा संशय आहे. संगनमत करून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकामे करण्यात आली. याच प्रकरणात 32 कोटींची मालमत्ता आतापर्यंत जप्त झाली. पालिका नगररचना विभाग उपसंचालकाकडे मोठं घबाड सापडलं होतं. वाय.एस रेड्डी यांच्याकडे टाकलेल्या धाडीत 32 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. यामध्ये
9 कोटींची रोकड आणि 23 कोटींचे हिरेजडीत दागिने जप्त झाले होते. माजी आयुक्त अनिल पवार या सगळ्या घोटाळ्यातील मोठे लाभार्थी असल्याचा संशय आहे. मीरा-भाईंदर पोलिसांनी FIR दाखल केली. त्या एफआयआरच्या आधारेच ईडीने ECIR दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे.