TRENDING:
भारत सरकारने जुन्या, ब्रिटिशकालीन 29 कामगार कायद्यांचे संकलन करून चार प्रमुख संहितांमध्ये त्यांचे रूपांतर केले आहे.
1. कोड ऑफ वेजेस
2. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स कोड
3. इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड
4. सोशल सिक्युरिटी कोड
या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे कामगारांच्या कामाच्या तासांत, सुरक्षा, सुट्ट्यांमध्ये, वेतन संरचनेत आणि सामाजिक संरक्षणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा होणार आहेत.
advertisement
कामगारांसाठी कोणते महत्त्वाचे बदल?
नवीन संहितेनुसार आता कोणत्याही कामगाराला फक्त एक वर्षाची नोकरी पूर्ण केल्यानंतरच ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वी पाच वर्षे नोकरी झाल्यावरच हा हक्क मिळत असे. कामगारांना नोकरीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे देणे आता बंधनकारक राहणार आहे. यामुळे नोकरीतील पारदर्शकता वाढेल, तसेच त्यांना नोकरीची सुरक्षा देखील मजबूत होईल.
सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रातही मोठा बदल करण्यात आला आहे. पीएफ, ईएसआयसी, विमा तसेच इतर सुरक्षा योजनांचा लाभ सर्व कामगारांना मिळणार आहे. या व्याप्तीत गिग वर्कर्स, प्लॅटफॉर्म वर्कर्स आणि एग्रिगेटर्स यांचाही समावेश करण्यात आला आहे, ही बाब ऐतिहासिक मानली जात आहे. किमान वेतनाचा लाभ आता सर्व क्षेत्रांतील कामगारांना मिळणार असून उद्योगांमध्ये एक देश एक किमान वेतन ही संकल्पना अधिक स्पष्ट होणार आहे.
40 वर्षांवरील कामगारांची वार्षिक आरोग्य तपासणी करण्याची जबाबदारी आता नियोक्त्यांवर असेल. आरोग्य सुरक्षिततेकडे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि समानतेसाठीही मोठे बदल झाले आहेत. महिलांना आता रात्रीच्या पाळीत काम करता येणार असून त्यासाठी त्यांची लिखित सहमती बंधनकारक आहे. समान कामासाठी समान वेतन हा नियम अधिक कडकपणे लागू होईल.
नवीन संहितांमुळे उद्योगांना कामकाजात अधिक लवचिकता मिळणार असली तरी कामगारांचे हक्क मजबूत होणार आहेत. इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडनुसार नियोक्ता–कर्मचारी संबंध अधिक संरचित होतील. तर सोशल सिक्युरिटी कोडनुसार काम करताना इजा, मृत्यू झाल्यास (कॉम्पेन्सेशन) देण्याची तरतूद अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे.
राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर झालेला हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एकत्रित कायदे असल्याने कामगारांना न्याय मिळणे अधिक सोपे होईल. कामगार आणि उद्योग दोघांसाठीही महत्त्वाचे ठरणारे हे बदल देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रात मोठे बदल घडवतील, अशी अपेक्षा आहे.