मिळालेल्या माहितीनुसार, पार्थने आपल्या वकील मित्राशी याबाबत चर्चा केली आणि त्याच्या सल्ल्यानुसार केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला तक्रारीचं पत्र पाठवलं. हा विषय अतिशय गंभीर होता. त्यामुळे हे पत्र विभागातील अधिकारी, सहसचिव, अतिरिक्त सचिव, सचिव आणि नंतर थेट मंत्र्यांच्या टेबलापर्यंत पोहोचलं. मंत्रालयात ही तक्रार नोंदवण्यात आली आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला. प्रदीर्घ चर्चेनंतर गेल्या वर्षी भारत सरकारने देशातील ग्राहकांसाठी 'राईट टू रिपेअर' लागू केला.
advertisement
राइट टू रिपेअर पोर्टल
सध्या शेतीची उपकरणं, मोबाईल-इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि ऑटोमोबाईल उपकरणं या कायद्याच्या कक्षेत आणली आहेत. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने righttorepairindia.gov.in हे पोर्टल तयार केलं आहे. त्यावर 60 पेक्षा जास्त मोठ्या भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांनी उपस्थिती नोंदवली आहे. सरकारच्या पोर्टलवर कंपन्यांनीच ग्राहकांना उत्पादनांची संपूर्ण माहिती दिली आहे. वॉरंटी अटींमधील गोंधळ टाळण्यासाठी, उत्पादन आणि सेवांच्या एक्सपायरी डेटबद्दलची माहिती प्रदान करणे हे यामागील मुख्य कारण आहे.
घरात गेल्यावर नेहमी फोनचं network होतं गायब? हे 5 जुगाड देतील 5G सारखी स्पीड!
केंद्रीय मंत्रालयाने चार मोठ्या क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांना भारतीयांना 'राईट टू रिपेअर' देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ग्राहकांनी देखील सतर्क राहणं गरजेचं आहे. कारण, बहुतांश लोकांना ‘राईट टू रिपेअर’बद्दल माहिती नाही. या अधिकारानुसार एखाद्या कंपनीने त्यांच्या वस्तूचं मॉडेल बंद केल्यानंतर देखील संबंधित मॉडेलबाबत दुरुस्ती सेवा देणं त्यांना बंधनकारक आहे. कंपनीने सेवा देण्यास नकार दिल्यास काय करायचं, कुठे तक्रार करायची आणि त्या तक्रारीवरून कंपनीवर कोण कारवाई करणार, याची माहिती प्रत्येकाला पाहिजे.
काय आहे राइट टू रिपेअर?
जेव्हा एखादी प्रसिद्ध कंपनी ग्राहकांना उडवाउडवीची उत्तरं देते. एखादं मॉडेल बंद झाल्याने दुरुस्ती सेवा देण्यास नकार देते तेव्हा 'राईट टू रिपेअर'ची गरज भासते. ग्राहकाला या अधिकाराची जाणीव होते. मग, ग्राहक विचार करतो की, कंपनीने उत्पादनाची कोणतीही एक्सपायरी डेट नमूद केलेली नाही. हे मॉडेल बंद झाल्यास त्याची दुरुस्ती सेवा उपलब्ध होणार नाही हेही स्पष्ट करण्यात आलं नसल्याचं ग्राहकाच्या लक्षात येतं. गेल्या दीड दशकात कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांना उघडपणे फसवलेलं आहे. मात्र, आता सरकारने याबाबत नियम तयार केले आहेत. त्यामुळे ग्राहक म्हणून फसवणूक झाल्यासारखं वाटत असेल तर तक्रार करण्यात हलगर्जीपणा करू नये.
e-sim की Physical Sim कोणतं तुमच्यासाठी कामाचं? जाणून घ्या त्यांचे फायदे-तोटे
मंत्रालयाने कंपन्यांना सांगितलं आहे की, जी उत्पादने दुरुस्त केली जाऊ शकत नाहीत ती फक्त ई-कचरा म्हणून पडून राहतात. एखादी वस्तू दुरुस्त होत नसेल तर ग्राहकांना नवीन वस्तू खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी उत्पादनाच्या एक्सपायरी डेटबाबत संपूर्ण माहिती दिली पाहिजे. खरं तरं, दुरुस्तीबाबत उद्धट उत्तरं देऊन कंपन्या जबाबदारी झटकतात. कंपनीचे प्रतिनिधी ग्राहकांना सांगतात की, कंपनी स्पेअर पार्ट्स बनवत नाही किंवा संबंधित उत्पादन बंद केलं आहे.
राइट टू रिपेअरमध्ये काय तरतूद?
ग्राहक मंत्रालयाने पोर्टल तयार करण्यासोबतच तक्रारींचे निवारण आणि देखरेख करण्यासाठी ठोस व्यवस्थाही तयार केली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी ग्राहक म्हणून आपल्या अधिकारांचा वापर करावा आणि इतरांनाही त्याबाबत जागरूक करावं. आपण आपले अधिकार वापरले तर योग्य उपकरणांची खरेदी करता येईल. शिवाय, सर्व्हिस मिळवून दुरुस्ती खर्च देखील कमी होईल.
या यंत्रणेत सुधारणा करण्याबाबत सरकार चर्चा करत आहे. ग्राहकांकडून दुरुस्तीचा अधिकार हिरावून घेणाऱ्या कंपनीला आर्थिक दंड ठोठावण्यासारखी पावलंही उचलली जातील. मात्र, जेव्हा अमेरिकन लोकांप्रमाणे भारतीय नागरिकदेखील मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करतील तेव्हाच या नियमाचा हेतू साध्य होईल.