खबरदार! पेपर लीक झाल्यास 10 वर्षे जेल आणि...; पेपरफुटी प्रकरणानंतर मोदी सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

पब्लिक एक्झामिनेशन बिल 2024 लोकसभेत 5 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलं. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक मांडलं. पेपरफुटी आणि कॉपीच्या प्रकरणांचा तपास पोलीस उपअधीक्षक, सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून केला जाणार आहे. हा तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवण्याचा अधिकार सरकारला असेल.

या विधेयकात पेपर फुटल्यास कठोर शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद आहे. पेपर लीक प्रकरणात दोषी आढळल्यास 10 वर्षांची जेल आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.दुसऱ्या उमेदवाराच्या जागी परीक्षेला बसल्यासही कठोर शिक्षा होईल. 3 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पेपरफुटी आणि कॉपी प्रकरणात कोणतीही संस्था सहभागी असल्याचं आढळून आल्यास परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला जाईल आणि त्यांची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते. यूपीएससी, एसएससी, रेल्वे, बँकिंग, नीट, मेडिकल आणि इंजिनीअरिंग यासह विविध परीक्षा या विधेयकाच्या कक्षेत आणल्या गेल्या आहेत. म्हणजे कायदा झाल्यास या सर्व परीक्षांसाठीही हा लागू असेल.

विद्यार्थ्यांचं स्वत:चं आयुष्य संपवण्याचं प्रमाण, कोचिंग सेंटरमध्ये लागत असलेल्या आगी तसंच सुविधांची कमतकता असल्यामुळे केंद्रीय उच्च शिक्षण मंत्रालयाने काही कठोर पावलं उचलली आहेत.

- चांगले मार्क आणि रँकिंगची गॅरंटी देता येणार नाही

- 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना प्रवेश देता येणार नाही

- नावनोंदणी माध्यमिक शाळांच्या परिक्षेनंतरच करता येणार

- प्रत्येक कोर्सची ट्युशन फी फिक्स असणार, मध्येच फी वाढवता येणार नाही, फीची रिसीट द्यावी लागणार

- निश्चित वेळेआधी कोर्स सोडला तर 10 दिवसांमध्ये उरलेली फी परत द्यावी लागणार

- विद्यार्थी हॉस्टेलमध्ये राहत असतील तर हॉस्टेल आणि मेसची फीही परत करावी लागणार

- नैतिक गुन्हा दाखल असलेला शिक्षक संस्थेत असता कामा नये

- काऊन्सिलिंग सिस्टिमशिवाय कोचिंग रजिस्ट्रेशन होणार नाही

- वेबसाईटवर शिक्षकांबद्दलची माहिती, कोर्स पूर्ण व्हायचा कालावधी याची माहिती द्यावी लागणार

- हॉस्टेल सुविधा, फी यांची संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार

- मुलांच्या मानसिक तणावावर लक्ष ठेवावं लागणार, चांगले मार्क मिळवण्यासाठी दबाव टाकता येणार नाही.

- विद्यार्थी अडचणीत किंवा तणावात असेल तर त्याच्यासाठी यंत्रणा तयार करावी.

- कोचिंग सेंटरमध्ये सायकोलॉजिकल काऊन्सिलिंग असावं.

- सायकोलॉजिस्ट, काऊन्सिलरचं नाव आणि त्याच्या कामाच्या वेळेची माहिती पालकांना देण्यात यावी.

- विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शिक्षकही मेंटल हेल्थच्या विषयात ट्रेनिंग घेऊ शकतात.

- नियम पाळले नाहीत तर कोचिंग सेंटरवर 1 लाख रुपये दंड होऊ शकतो

- जास्त फी घेतली तर नोंदणी रद्द होणार