मराठा आरक्षण: निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारची खेळी, जरांगे संतापले, मराठ्यांशी चालबाजी नका करू!

मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचं प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल डिसेंबर 2023 मध्ये शासनाला सादर केला होता. हा अहवाल सादर करताना समितीने पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले. वेगेवगळे जिल्हाधिकारी त्यांच्या इतर समित्या, इतर अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून शोधलेली कागदपत्र आणि त्याचे निष्कर्ष आणि निरिक्षणं असलेला दुसरा अहवाल तयार केला. या अहवालामध्ये 14 शिफारसी शासनाला सादर करण्यात आल्या. या शिफारसींवरील कार्यवाहीबाबत वेगवेगळ्या विभागांना आजच्या बैठकीमध्ये निर्देश देण्यात आले आहेत.