Mahayuti : शिंदे गट–भाजपात कुरघोडीचा डाव, पण पडद्यामागे मोठ्या घडामोडी, महायुतीचा महापालिकेचा फॉर्म्युला ठरला

नगर परिषदेच्या प्रचारांमध्ये भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट आमनेसामने आल्याने महायुतीमध्ये तणाव असल्याची चर्चा सुरू होती. तर, भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना एकमेकांच्या पक्षात प्रवेश दिला जात होता. विशेषत: भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात एकमेकांचे पदाधिकारी फोडण्यावरून तणाव निर्माण झाला होता. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आदी महापालिकांमध्ये परस्पर पक्षातून इनकमिंग सुरू झाले होते. तर, पक्ष फोडाफोडी सुरू असताना शिंदे गट-भाजपच्या नेत्यांमध्ये वार प्रतिवार सुरू होते. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत महायुती की स्वबळ याची चर्चा रंगली होती. अखेर महायुतीचा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

राज्यातील महापालिका निवडणुकीपूर्वी महायुतीचा फॉर्म्युला अंतिम झाला आहे. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना विराम देत भाजपा–शिवसेना–राष्ट्रवादी यांच्यात महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याची विश्वसनीय सूत्रांनी माहिती दिली आहे.

मुंबई, ठाणे, कल्याण–डोंबिवली, नाशिक आणि नागपूर या महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये भाजप आणि शिवसेना एकत्र येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या मनपांमध्ये भाजपची संघटनात्मक ताकद आणि शिवसेनेची स्थानिक पकड याचा फायदा घेण्यासाठी महायुतीने एकत्र लढण्याचा मार्ग स्वीकारला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड मनपांच्या रणांगणात मात्र भाजप आणि राष्ट्रवादी वेगवेगळे लढणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.या दोन्ही महापालिकांमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादीची ताकद समसमान असल्याने जागावाटपात बंडखोरीची शक्यता अधिक होती. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना स्वतंत्र लढण्याचा पर्याय देत दोन्ही पक्षाांच्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी आणि अंतर्गत नाराजी टाळावी, अशी रणनीती आखण्यात आली आहे.

या वेगळ्या लढाईमुळे विरोधकांना कोणतीही संधी न देण्याचा महायुतीचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जात आहे. स्वतंत्र लढत असूनही एकमेकांना नुकसान न होऊ देणारा ‘फॉर्म्युला’ वापरण्याची शक्यता आहे.

नागपूरमध्ये भाजपची पकड मजबूत असली तरी मित्रपक्ष म्हणून शिवसेनेला देखील स्थानिक समीकरणांचा भाग बनवले जाईल, असा निर्णय झाल्याचे समजते.

नवी मुंबई महापालिकेबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला तरी भाजप–शिवसेना एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे सूत्रांनी पुष्टी केली आहे. जागांवरील समसमान दावे, जुन्यांची नाराजी आणि स्थानिक राजकारणामुळे येथे निर्णय गुंतागुंतीचा ठरण्याची शक्यता आहे.