CSMT, मरीन ड्राईव्ह आणि दक्षिण मुंबईतून आंदोलकांना हटवा, मुंबई हायकोर्टाचे कडक निर्देश

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या वतीने वकील श्रीराम पिंगळे, राज्य सरकारच्या वतीने राज्याचे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तिवाद केला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण विषय आंदोलनाने मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मुंबईतील अनेक रस्त्यांवर वाहने अडवल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. तसेच मराठा आंदोलकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेशन परिसरात जोरदार गर्दी केल्याने मुंबईकरांना प्रवास करणे जिकीरीचे झाले आहे. सोमवारी आंदोलनाचा चौथा दिवस आहे. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आझाद मैदानातून उठणार नाही, असा ठाम निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी केल्याने गावखेड्यातून मराठा बांधव मोठ्या संख्येने मुंबईकडे निघाले आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीत एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मुंबईकरांचे होत असलेले हाल न्यायालयाने अतिशय गंभीरपणे घेत सरकारने तत्काळ पावले उचलावीत, असे निर्देश दिले.

मनोज जरांगे पाटील यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे मात्र उद्या शाळा कॉलेज बंद झाले तर? नोकरदारांना ऑफिसमध्ये जाता आले नाही तर? मुंबईकरांना भाजीपाला मिळाला नाही तर? दूध विक्रेते घरापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत तर? असे सवाल उपस्थित करीत आंदोलकांच्या हुल्लडबाजीमुळे काय परिस्थिती निर्माण होईल याची कल्पना आंदोलकांनी करावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि दक्षिण मुंबईतील इतर परिसरातून आंदोलकांना हटवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच आझाद मैदानाव्यतिरिक्त आंदोलकांनी इतरत्र वावरू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.