Cotton Import Duty: कापूस उत्पादकांसमोरील संकट आणखी वाढलं, शुल्कमुक्त कापसाच्या आयातीवर 3 महिन्यांची मुदतवाढ

भारत अमेरिकेदरम्यान सुरू झालेल्या टेरिफवॉरमुळे हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. भारतीय कपड्यांवर 50 टक्के टेरिफ लादल्यानंतर स्वस्त कापसासाठी कापूस लॉबीची केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी होती.तसेच अमेरिकेने टेरिफ लादल्यानंतर देशातला कापड उद्योग अडचणीत आला होता.त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या कापड उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. तसेच आयात शुल्क शून्य केल्यामुळे स्वस्त कापसाच्या आयातीचा भारतातला मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे.

केंद्रसरकारने कापसाच्या आयातीवर घेतलेल्या मुदतवाढीवर आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. टेक्स्टस्टाईल कंपन्यांचा तसंच अमेरिकन दबावाचा विचार करत केंद्र सरकारने कापसावरील आयातशुल्क हटवायचा निर्णय घेतला खरा, पण या निर्णयाने कापूस उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागेल याचा विचार सरकारने का केला नाही? असे ते म्हणाले आहेत.

तसेच आधीच अडचणीत असलेला कापूस उत्पादक शेतकरी या निर्णयामुळं पूर्णतः बरबाद होणार आहे. सरकारने या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करावा तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 2000 रु प्रती क्विंटल अनुदान देण्यासंदर्भात योजना आणावी. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील आयात निर्यात धोरणाचा फटका बसत असल्याने कांद्याला देखील अनुदान देण्यासंदर्भात विचार करावा, ही विनंती, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केला आहे.