फडणवीसांनी शब्द पाळला, निकालाच्या २४ तासांतच निर्णय घेतला, घरांसंदर्भात मोठी घोषणा

मुंबई पोलीस दलात ५१ हजाराहून अधिक कर्मचारी असताना, केवळ १९ हजाराच्या आसपासच निवासस्थाने उपलब्ध आहेत. त्यातील बहुतांश ब्रिटिशकालीन आणि लहान आकाराची घरे आहेत. मुंबई पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न गंभीर असून, अनेक वर्षांपासूनचा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारकडून टाउनशिप प्रकल्प आणि पोलिसांना हक्काची घरे देण्याबाबत विचार सुरू आहे, ज्यासाठी उच्चस्तरीय समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. अखेर पोलिसांच्या घरांसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठोस पाऊल उचलले आहे.

मुंबईतील पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध होणार आहेत. मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंजुरी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने बांधली जाणार असल्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला.

१) अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी- न्हावाशेवा अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्षभर सवलत देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय. वाहनधारकांना दिलासा (नगर विकास विभाग)

२) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा – २ (एमयुटीपी -२) साठी सुधारित खर्चास व शासन हिस्सा उचलण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग)

३) तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी दिलेल्या उलवे येथील भुखंडासाठीचे शुल्क माफ (नगर विकास विभाग)

४) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड देण्यास मान्यता. महामंडळाला मुख्यालयाची व बहुउद्देशीय इमारत उभी करता येणार. ( नगर विकास विभाग)