Devendra Fadnavis : सगळा प्लॅन ठरलेला पण पवारांनी ऐनवेळी दगा दिला, 'त्या' बैठकीबद्दल फडणवीसांचा गौप्यस्फोट

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. यातच काही गौप्यस्फोटही करण्यात येत आहेत. आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी खळबळजनक खुलासा केलाय. २०१९मध्ये राज्यात झालेल्या राजकीय भूकंपाबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार यांच्यावर विश्वासघाताचा आरोप केलाय. दिल्लीत भाजप-राष्ट्रवादीची उद्योगपती गौतम अदानींच्या निवासस्थानी बैठक झाली होती. या बैठकीत अदानी उपस्थित नव्हते पण शरद पवार होते. राज्यात सरकारस्थापनेबाबत ही बैठक झाल्याचा दावा अजित पवार यांनी केला. याला आता फडणवीस यांनीही दुजोरा दिला.

राज्यात सरकार स्थापनेसंदर्भात नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अदानींच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीला, गृहमंत्री अमित शहा, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार आणि मी उपस्थित होतो. तेव्हा सरकार स्थापन करणं, खाते वाटप, पालकमंत्र्यांची नियुक्ती यासंदर्भात चर्चा झाली. त्यानंतर हा प्लॅन प्रत्यक्षात आणायची जबाबदारी माझ्यावर आणि अजित पवारांवर सोपवली असंही फडणवीस यांनी म्हटलंय.

अदानींच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे प्लॅन सुरू होता. सगळं प्रत्यक्ष अंमलात येत असताना शरद पवार मात्र त्यातून बाजूला झाले. शरद पवार अशी माघार घेतील असं आम्हाला वाटलं नव्हतं. राज्यात स्थिर सरकार स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रवादीला सोबत घेण्याचा प्लॅन केला होता असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या शिफारसीचा प्रस्ताव आला होता का? असं विचारलं असता फडणवीस म्हणाले की, शरद पवार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंदर्भात राज्यपालांना पत्र लिहितील असं ठरलं होतं. पत्र माझ्या ऑफिसमध्ये तयार केलं आणि ते शरद पवारांकडे मंजुरीसाठी पाठवलं. त्यामध्ये शरद पवार यांनी काही दुरुस्त्या केल्या आणि त्यानंतर पत्र पाठवण्यात आले.

उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता आहे का? असा प्रश्न विचारला असता फडणवीस यांनी ते अशक्य असल्याचं म्हटलंय. विधानसभेला राज्यात महायुतीला बहुमत मिळेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्रीपदाबाबत फडणवीस म्हणाले की, मी मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत नाहीय. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून भाजपचं केंद्रीय संसदीय मंडळ मुख्यमंत्र्याबाबत निर्णय घेईल.