Eknath Khadse : नाथाभाऊ स्वगृही परतणार? दिल्लीहून परतल्यानंतर खडसेंचं सूचक विधान

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या धामधुमीत एकनाथ खडसेंनी पुन्हा धमाका केलाय. अनेक नेते पक्षांतर करत आहेत. खुद्द एकनाथ खडसेंच्या जळगाव जिल्ह्याचे भाजपचे खासदार उन्मेश पाटील यांनीन शिवसेना ठाकरे गटात प्रवेश केलाय. तर एकनाथ खडसेंनीही पुन्हा स्वगृही जाण्याचे संकेत दिलेत. काही दिवसांपूर्वी गिरीश महाजन यांनी एकनाथ खडसे भाजपमध्ये येण्यासाठी धडपड करत असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. एकनाथ खडसे आणि गिरीश महाजन यांच्यातील राजकीय मतभेद टोकाला गेलेत. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये कायम संघर्ष सुरू असतो. आता गिरीश महाजनांनी खडसे भाजपमध्ये येण्यासाठी धडपड करत असल्याचं वक्तव्य केल्यावर एकनाथ खडसे ऐकून घेणं शक्यच नव्हतं. एकनाथ खडसेंनी गिरीश महाजनांचं नाव घेतलं नाही, पण भाजपमध्ये त्यांची पोहोच कुठपर्यंत आहे हे सांगितलं.

दिल्ली भेटीनंतर चर्चांना उधाण

एकनाथ खडसे दिल्लीला गेल्यामुळे त्यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या. यानंतर त्यांनी सूचक विधान केलं आहे. 'असा काही निर्णय एक दिवसात होत नसतो, कार्यकर्त्यांना सहकाऱ्यांना विश्वासात घेऊनच निर्णय होत असतात. अशी कोणतीही प्रक्रिया मी आतापर्यंत केलेली नाही, त्यामुळे आता या सर्व प्रश्नांना मला पूर्णविराम द्यावासा वाटतो. जेव्हा अशा संदर्भातला विषय येईल तेव्हा मी त्याबद्दलची माहिती तुम्हा सर्वांना देईन', असं खडसे म्हणाले.

'माझ्या एका केसची सुप्रीम कोर्टात तारीख असल्यामुळे मी दिल्लीला गेलो होतो. दिल्लीला गेलो की अनेकांशी भेटीगाठी होत असतात, या भेटीगाठी नेहमीच होत असतात, मात्र यावेळी दिल्लीला त्या भेटी होऊ शकल्या नव्हत्या. मला जर भाजपमध्ये यायचं असेल तर माझे वरिष्ठ पातळीवर मोदी, शहा, नड्डा यांच्याशी थेट संबंध आहेत,' असं खडसे म्हणाले.

भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत असलेली थेट ओळख आणि सर्वांना विश्वासात घेण्याची एकनाथ खडसेंनी केलेली भाषा यामुळे शरद पवार गटात चांगलाच गोंधळ उडाला. खान्देशात एकनाथ खडसेंमुळे पक्षाचा विस्तार करण्याची शरद पवारांची योजना आहे. त्यामुळे शरद पवार यांनी एकनाथ खडसे पक्षातच असल्याचं निक्षून सांगितलं.

एकनाथ खडसे भाजपच्या स्थापनेपासून पक्षात होते. खान्देश आणि महाराष्ट्रात भाजप रूजवण्यासाठी एकनाथ खडसेंनी कष्ट घेतले होते. पक्षांतर केलं असलं तरी भाजपच्या मुशीत तयार झालेले एकनाथ खडसे आता त्यांच्यासोबतच्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन काय निर्णय घेतात? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.