Eknath Shinde : भायखळ्यातील 12 कोटींचा प्रकल्प रद्द, शिंदे गटाला धक्का, भाजपच्या दबावामुळे BMC चा निर्णय?

Published by:Shrikant Bhosale

Last Updated:September 21, 2025 2:57 PM IST

BMC : एकनाथ शिंदे यांचे मुंबईतील निकटवर्तीय यशवंत जाधव आणि यामिनी जाधव ज्या प्रकल्पासाठी आग्रही होते तोच प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे.

मुंबई: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. एकनाथ शिंदे यांचे मुंबईतील निकटवर्तीय यशवंत जाधव आणि यामिनी जाधव ज्या प्रकल्पासाठी आग्रही होते तोच अखेर मुंबई महापालिकेने प्रकल्प रद्द केला आहे. मुंबई महापालिकेने भायखळा येथील उर्दू शिक्षण प्रकल्प रद्द केला आहे. या केंद्राच्या जागेवर आयटीआय उभारण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

मुंबई महापालिकेने भायखळा येथील 12 कोटी रुपयांचा उर्दू शिक्षण केंद्र प्रकल्प रद्द केला आहे आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) बांधण्यासाठी ही जमीन राज्य कौशल्य विकास विभागाला सुपूर्द केली आहे. 2011 मध्ये हा भूखंड प्रथम आयटीआयसाठी विभागाला 30 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आला होता. मात्र, हा भूखंड उर्दू केंद्र प्रकल्पासाठी 2021 मध्ये देण्यात आला होता.

शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक यशवंत जाधव आणि त्यांच्या पत्नी, माजी आमदार यामिनी जाधव हे त्यांच्या मतदारसंघात येत असलेल्या उर्दू शिक्षण केंद्रासाठी आग्रही होते. हा भाग त्यांच्या मतदारसंघात येतो. तर भाजपचे आमदार मिहिर कोटेचा आणि मंत्री नितेश राणे या प्रकल्पाच्या विरोधात होते. राणे आणि कोटेचा यांनी 2023 मध्ये हे उर्दू केंद्र रद्द करून त्या जमिनीवर आयटीआय बांधण्याची मागणी केली होती. यामिनी जाधव मुंबई दक्षिणमधून लोकसभा निवडणुकीत आणि नंतर 2024 मध्ये भायखळामधून विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्या. तर, यशवंत जाधव आता पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेच्या रणांगणात उतरण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात बंड केल्यानंतर यशवंत जाधव आणि यामिनी जाधव यांनीदेखील एकनाथ शिंदेंना साथ दिली.

राज्य सरकारने डिसेंबर 2023 मध्ये सेंटरचे बांधकाम थांबवले, परंतु 40 टक्के बांधकाम आधीच पूर्ण झाले होते. आता मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला केंद्रावर खर्च केलेल्या निधीची मागणी केली आहे. हा आर्थिक खर्च दिल्यानंतर आयटीआयचे काम करण्यास महापालिकेने सांगितले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "2011 मध्ये आयटीआय बांधण्यासाठी राज्य कौशल्य विकास विभागाला जमीन देण्यात आली होती. परंतु आयटीआय बांधण्यात न आल्यामुळे 2021 मध्ये जमीन परत घेण्यात आली आणि उर्दू शिक्षण केंद्राचे काम सुरू झाले. विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर, मुख्य सचिवांनी एक बैठक घेतली आणि त्यानंतर विभागाकडून जमीन परत घेण्याचा महानगरपालिकेचा ठराव रद्द करण्यात आला. त्यामुळे प्रत्यक्षात 2011 चा करार पुनर्संचयित करण्यात आला आहे. विकास आराखडा (डीपी) 2034 मध्ये यापूर्वी जमिनीचे आरक्षण 'इतर शिक्षण' असे बदलण्यात आले होते."

समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी सांगितले की, मुंबई महापालिका ही एका राजकीय दबावापुढे झुकली आहे. आम्ही संयुक्तपणे उर्दू आणि मराठी शिक्षण केंद्राचा प्रस्ताव ठेवला होता. उर्दू ही एक भाषा आहे आणि कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी जोडलेली नाही. मुंबई महापालिकेने कोणाशीही सल्लामसलत न करता राज्य सरकारला जमीन परत केली आहे. हे मुंबईतील लाखो उर्दू भाषिकांचे आणि प्रेमींचे नुकसान आहे. उर्दू ही प्रेम आणि कवितेची भाषा आहे. परंतु क्षुल्लक राजकीय फायद्यासाठी तिचा वापर केला जात असल्याची टीका शेख यांनी केली.

डिसेंबर 2023 मध्ये विधानसभेत लक्षवेधी प्रस्ताव मांडताना कोटेचा म्हणाले होते की, मूळतः या जमिनीवर आयटीआय प्रस्तावित होता. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने आग्रीपाडा येथील 171 चौरस मीटर भूखंड असलेल्या बीएमसीला जमीन परत घेण्यास भाग पाडले. त्या जमिनीचे आरक्षण बदलले आणि मुंबई महापालिकेला उर्दू शिक्षण केंद्राचे बांधकाम सुरू करण्यास भाग पाडले असल्याचे सांगितले.