राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांचा तडकाफडकी राजीनामा, मुख्यमंत्र्यांची मंत्रिमंडळ बैठकीत माहिती

बिरेंद्र सराफ यांनी राजीनामा वैयक्तिक कारणांमुळे दिल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र राज्य सरकारकडून पुढील वयवस्था होईपर्यंत काम पाहण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारची विनंती मान्य करत बिरेंद्र सराफ यांनी जानेवारीपर्यंत काम पाहण्यास होकार दिला आहे. मु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही माहिती दिली आहे.

बिरेंद्र सराफ हे जानेवारी 2026 पर्यंत महाधिवक्ता म्हणून काम पाहणार आहे. मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयात सराफ यांनी बजावली आहे महत्वाची भूमिका होती. बिरेंद्र सराफ यांनी त्याच्या आजवरच्या कारकिर्दीत अनेक हाय-प्रोफाइल आणि वादग्रस्त प्रकरणं यशस्वीपणे हाताळली आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावतच्या घरावर मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेल्या कारवाई प्रकरणात सराफ यांनी कंगनाची बाजू हायकोर्टात मांडली होती. ज्यात हायकोर्टानं कंगनाच्या बाजूनं निकाल देत महापालिकेला कंगनाला 2 कोटी रूपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले होचे.

डॉ. बीरेंद्र सराफ हे देशातील  एक प्रमुख कायदेशीर तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात . त मुंबई उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील असून, 2022 पासून महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांची नियुक्ती तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने झाली होती, ज्याला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंजुरी दिली. 2024 मध्ये महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतरही त्यांची नियुक्ती पदावर कायम ठेवण्यात आली.