Maharashtra Assembly Session : मराठीचा मुद्दा गेला, आता विरोधकांची रणनीती काय?आजपासून विधिमंडळ अधिवेशन

गेल्या दोन महिन्यांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी असलेला शालेय शिक्षणातील तिसऱ्या भाषेच्या रूपात हिंदी सक्तीचा मुद्दा आता थंडावला आहे. कालच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "हिंदी भाषा सक्तीचा कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही." त्यामुळे विरोधकांच्या हाती असलेला मोठा मुद्दा सरकारने थोपवला आहे.

तरीदेखील, विरोधी पक्षाचे आमदार याचे श्रेय स्वतःकडे वळवण्याचा आज प्रयत्न करतील, अशी शक्यता आहे. “सरकारला आमच्या दबावामुळेच माघार घ्यावी लागली,” असा दावा विरोधकांकडून होऊ शकतो. पहिलीपासून त्रिभाषेची सक्ती करून हिंदी थोपवण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या मुद्यावर विरोधकांची कमालीची एकजूट दिसून आली. मराठी प्रेमी संघटना, संस्था यांच्यासह शिवसेना ठाकरे गट, मनसे, काँग्रेस ते डाव्या पक्षांनी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता.

विधानसभेत महाविकास आघाडीच्या आमदारांची संख्या कमी असली तरी अधिवेशनात आक्रमक पवित्रा घेणार आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव, महागाई, रोजगार, शिक्षण, आणि प्रशासनातील गैरव्यवहार यासारख्या विविध मुद्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. अधिवेशनाला सुरुवात शोक प्रस्तावाने होणार असल्यामुळे आज विशेष कामकाज अपेक्षित नाही, मात्र विरोधकांचे आंदोलन हे सरकारविरुद्धचा सूर दाखवणारं ठरणार आहे.

राज्य सरकारमध्ये सत्ताधारी महायुतीचे संख्याबळ भक्कम असले तरी, अल्पसंख्याक महाविकास आघाडीचे आमदार विरोधी पक्ष म्हणून आपली जबाबदारी कशी पार पाडतात, याकडे राजकीय वर्तुळांचे लक्ष लागले आहे.

हे अधिवेशन शेतकरी आणि सामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत सरकारविरोधी संघर्षाचे अनेक रंग विधानभवनात पाहायला मिळणार असल्याची चर्चा आहे.

विरोधकांकडून विरोधी पक्ष नेते पदासाठी ठाकरे गटाचे विधानसभा सभागृह नेते भास्कर जाधव यांचे नाव देण्यात आले. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी विरोधी पक्ष नेतेपदावर कोणताही निर्णय जाहीर केला नाही. विरोधकांकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्याचा मुद्दा सत्ताधारी बाकांवरून मांडण्यात येतो. तर, विधिमंडळाच्या नियमानुसार, संख्याबळाची तरतूद नसल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.