Maharashtra Cabinet Decision: महापालिका निवडणुका जाहीर होताच कॅबिनेट बैठकीत २ मोठे निर्णय

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ हा कायदा महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) लागू करण्यासाठी बनविण्यात आला, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार मिळाले. हा कायदा १ मे १९६२ पासून लागू करण्यात आला. कायद्यानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यायांच्या स्थापना, अधिकार, कार्यपद्धती, निवडणुका, निधी व्यवस्थापन आणि सदस्यत्वाचे नियम ठरवले जातात, ज्याद्वारे ग्रामीण भागाचा विकास साधता येतो. याच अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने गड-किल्ल्यांसोबतच राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे, ज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करून अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.