Nashik march:'लाल वादळ' अखेर थांबलं, मोठ्या मनाने घेतला निर्णय; अजितदादांसाठी जे केलं ते पाहून सगळे हळहळले VIDEO

वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करावी आणि इतर मागण्यासाठी नाशिकहून आंदोलक मुंबईच्या दिशेनं रवाना झाले होते. मैल दर मैल अंतर पार करत आंदोलक मुंबईच्या वेशीवर येऊ धडकले होते. दोन दिवसांपूर्वीच किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा बंगल्यावर भेट घेतली होती. त्याआधी मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंसह इतर मंत्र्यांसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीत मागन्याही मान्य झाल्या होत्या तसंच अंमलबजावणी हमी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली होती. पण, अंमलबजावणीचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली होती. दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी शिष्टमंडळ भेटणार होतं.

मात्र, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालं. मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ हे बारामतीत आज अजितदादांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी हजर होतं. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मोर्चेकरांची भेट घेतली.  त्यांचे अर्ज स्वीकारले आणि शासनाच्या बैठकीत झालेली चर्चेची तपशीलवार माहिती दिली. शासनाकडून सर्व मागण्या मान्य झाल्या असून तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे, असं आश्वासन देण्यात आलं.

आंदोलक आणि किसन मोर्चाच्या नेत्यांनी शासनाच्या निर्णयाचा आदर करत आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतलाा. यावेळी शेकडो आंदोलकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना २ मिनिटं मौन बाळगून श्रद्धांजली अर्पण केली. अजितदादा अमर रहे अमर रहे अशा घोषणा देऊन परिसरात दणाणून सोडला. शेकडो किमी पायपीट करत आलेल्या कष्टकऱ्या आंदोलकांनी कोणतीही तक्रार न करता, गावी जाण्याचा निर्णय घेतला. इतक्या मोठ्या संख्येनं आंदोलक उपस्थितीत होते. जेव्हा मैदानात अजितदादा अमर रहे अमर रहे अशा घोषणा सुरू झाल्या तेव्हा वातावरण भावुक झालं होतं.

त्यानंतर राज्यातील परिस्थिती पाहता आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली.  किसान मोर्चाला अखेर स्थगिती देण्यात आली. भातसा फाटा येथे मुक्काम ठोकून असलेल्या किसान मोर्चा परतीच्या मार्गावर रवाना झाले आहे.

'

आंदोलकांच्या काय होत्या मागण्या?

वनाधिकार कायद्याच्या अंतर्गत दावे केलेल्या सर्व दावेदारांच्या वन हक्क दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्याचे यावेळी मान्य करण्यात आलं. नावं करण्यासाठी पात्र करण्यात आलेली शेती आणि प्रत्यक्ष ताबा यातील तफावत वन विभागाच्या चुकीच्या अभिप्रायामुळे वाढली असून त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सर्व दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रांतांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांच्या समित्या नेमून प्रत्येक वन हक्क प्रकरण तपासण्याची घोषणा करण्यात आली. पुढील तीन महिन्यांत ही सर्व तपासणी करून वन जमीन धारकांना न्याय देण्यात येणार असून या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी मंत्र्यांच्या समावेशासह अंमलबजावणी समिती गठित करण्यात आली.

वन जमिनीची पीक पाहणी लावून सर्व शासकीय योजनांचा लाभ वन जमीन धारकांना देण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. आदिवासी विकासमंत्र्यांनी त्या संदर्भातले आदेश निर्गमित केले. वन जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची भात खरेदी तसंच वरई नागली सावा आणि आदिवासी पिके, स्ट्रॉबेरी आणि बाळ हिरडा ही फळे रास्त दराने खरेदी केली जावी याबाबत किसान सभेने आग्रह धरला. भात उत्पादकांना दिला जाणारा बोनस वन जमीन धारकांनाही द्यावा याबाबतची मागणी करण्यात आली. या व इतर सर्व शासकीय योजनांचे लाभ वन धारकांना मिळावेत यासाठी ई पीक पाहणी आवश्यक असते. वन धारकांची ई पीक पाहणी करून या सर्व योजनांचा लाभ त्यांना देण्याचे यावेळी मान्य करण्यात आले.

देवस्थान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे त्या जमिनी करण्यासंदर्भातला कायदा किसान सभेच्या सातत्याच्या आंदोलन आणि पाठपुराव्यामुळे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून या संदर्भातला मसुदा किसान सभेला उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या मसुद्यामधील काही गोष्टी स्वागतार्ह असल्या तरी त्यात काही आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता किसान सभेनं अधोरेखित केली. पुढील आठ दिवसांत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात किसान सभेच्या शिष्टमंडळाची बैठक आयोजित करून यातील त्रुटी दूर करण्याच्या बाबत निर्णय करण्यात आला.

ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील वरकस जमिनी नियमानुकुल करण्याच्या दृष्टिकोनातून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मकता दर्शवली असून याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून या जमिनी कसणाऱ्यांना न्याय देण्याच्या बाबत मागणी मान्य करण्यात आली.

आदिवासी भागात पडणारे पाणी सात पश्चिमवाहिनी नद्यांच्या मधून समुद्राला जाऊन मिळते. हे पाणी गुजरातला वळवण्याचा काही लोकांचा प्रयत्न आहे. तसे न करता हे पाणी स्थानिकांना तसेच महाराष्ट्रातील कोरडवाहू भागाला उपलब्ध करून द्यावं ही मागणी किसान सभेनं आग्रहपूर्वक केली. विविध प्रकारचे साखळी बंधारे बांधून हे पाणी जागेवर अडवून स्थानिकांना उपलब्ध करून देण्याबाबत ठोस कृती कार्यक्रम यावेळी ठरवण्यात आला. नाशिक जिल्हाधिकारी स्तरावर याबाबत सविस्तर आराखडा करण्यात येणार असून या संपूर्ण प्रक्रियेत किसान सभेनं सादर केलेल्या प्रस्तावांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल. समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून मराठवाड्यासह कोरडवाहू भागाला देण्याबाबतची योजना गतिमान करण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.

पेसा अंतर्गत पदे 50% मर्यादेत भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करून आदिवासी विभागात पेसा भरती करण्याचे यावेळी मान्य करण्यात आले. शेतकऱ्यांना दिवसा लाईट देण्याच्या बद्दल आग्रही मागणी किसान सभेने केली. ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेती सिंचनासाठी रात्री लाईट दिली जाते त्याची माहिती तातडीने संकलित करून त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिवसा लाईट देण्याच्या बद्दल निर्णय करण्यात आला.

शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना अत्यंत तुटपुंजे मानधन देण्यात येते. त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचे आश्वासन अद्याप पाळले गेले नसल्याने याबाबत किसान सभेने आग्रह धरला. याबाबत तातडीने निर्णय करून शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची घोषणा करण्यात आली.

ग्रामीण आदिवासी दुर्गम भागामध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सर्व सोयी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शाळा इमारती व खोल्यांची डागडुजी करून आवश्यक तेथे शिक्षक भरती करण्याची मागणी किसान सभेने केली होती. शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांनी याबाबत ठोस कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

अकोले मार्गे जाणारी नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे पूर्वीच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे व्हावी यासंदर्भामध्ये शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली. नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्ग बदलण्याबद्दलच्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्याबाबत विविध प्रस्तावांचा पुनर्विचार करून मार्ग काढण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.