मनोज जरांगेंना माघारी पाठविण्यासाठी सरकारचा नवा डाव, फक्त मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे?

ओबीसी प्रवर्गातूनच मराठा आरक्षण हवे, ही मागणी जरांगे पाटील यांनी लावून धरल्यामुळे राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षेखालील समितीने जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चेचा प्रयत्न केला, परंतु चर्चेची पहिली फेरी निष्फळ ठरली. ओबीसीतूनच आरक्षण घेईल तर जागेवरून उठेल, नाहीतर आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार बोलून दाखवत जरांगे पाटील यांनी सरकारची डोकेदुखी वाढवली. दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले तर ओबीसी समाजाची व्होट बँक आपल्यापासून दुरावेल, याची भीती भाजपला आहे. तसेच सरसकट मराठा समाजाला कुणबी दाखले दिले तर न्यायालयात हे टिकणारे नाही, याचीही जाणीव भाजपला आहे. अशा परिस्थितीत जरांगे पाटील यांना समजावायचे कसे, याची चिंता सरकारसमोर असताना भाजपने यावर पर्याय काढला आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाची आरक्षण प्रश्नाची मागणी आणि तीव्रता लक्षात घेता केवळ मराठवाड्यातीलच मराठा समाजाला कुणबी दाखले देता येतील का? याची चाचपणी सरकार दरबारी सुरू असल्याचे संकेत मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. कोकणातील मराठा समाजाची आरक्षण प्रश्नालरील बाजू लक्षात घेता त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे नको आहेत. परंतु मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी जरांगेंच्या भेटी घेऊन आरक्षण आंदोलनाला पाठिंबा देत असल्याचे पाहून एकूण जनभावना लक्षात घेतली तर मराठवाड्यातीलच मराठा समाजाला कुणबी दाखले देणे हा तोडगा असू शकेल, असा पर्याय नितेश राणे यांनी सुचवला. तसे आवाहनही त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना केले आहे.

माझे वडील खासदार आहेत. मी आणि माझा भाऊ आमदार आहे. आम्ही जनतेतून निवडून गेलो आहे. जनभावना आम्हाला चांगली माहिती आहे. कोकणातील लोकांना कुणबी दाखले नको आहेत. पण मराठवाड्याची परिस्थिती वेगळी आहे. तेथील लोकप्रतिनिधींचा आरक्षण आंदोलनाला पाठिंबा आहे. कारण जनभावना ही आरक्षण प्रश्नाच्या बाजूला जाणारी आहे. याचाच अर्थ बहुसंख्य मराठा बांधवांची मागणी ही सरसकट कुणबी दाखले देण्यात यावेत, अशीच आहे. जरांगे पाटील यांची मागणी मराठवाड्यापुरती मर्यादित असेल तर सरकार नक्कीच सकारात्मक भूमिका घेईल, असे सूतोवाच नितेश राणे यांनी केले.