Sharad Pawar : निवडणुकीआधी लवासा प्रकरणात नवी अपडेट, शरद पवारांविरोधातील याचिकेवर हायकोर्टात मोठी घडामोड

लवासा सिटी प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेव हायकोर्टाने आपला निकाल आज जाहीर केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंडा यांच्या खंडपीठासमोर दीर्घकाळ सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले सर्व आरोप, कागदपत्रे आणि संबंधित नोंदींचा सखोल अभ्यास केला.

सर्व बाजूंचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, याचिकेत करण्यात आलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आणि ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. केवळ आरोपांच्या आधारे सीबीआय चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

ठोस पुराव्यांच्या अभावामुळे ही याचिका फेटाळण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. या निकालामुळे शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावरील संभाव्य कायदेशीर कारवाईचा धोका टळला असून, पवार कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.

लवासा प्रकल्पाशी संबंधित हे प्रकरण दीर्घकाळ चर्चेत होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या बहुचर्चित प्रकरणाला न्यायालयीन पातळीवर महत्त्वाचा विराम मिळाला आहे. पवारांविरोधात २०२३ मध्ये ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.  लवासा सिटी हे पुण्याजवळील पहिला खासगी हिल स्टेशन प्रकल्प होता. भ्रष्टाचार, जैवविविधतेला धोका, त्याचे नुकसान, नियमबाह्य बांधकाम, जमीन अधिग्रहण अशा विविध मुद्यांवरून हा प्रकल्प गाजला होता. हा प्रकल्प उभारणारी कंपनी दिवाळखोरीत गेली.  सध्या लवासा ओसाड पडले असून अर्धवट बांधकाम झालेल्या इमारती आहेत.