जरांगे पाटलांच्या भेटीसाठी शिष्टमंडळ निघालं, शासनाचा मसुदा तयार, कोंडी फुटणार?

ऐन गणेशोत्सवात मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर कसा तोडगा काढायचा? असा यक्ष प्रश्न राज्य सरकारसमोर असताना मुंबई उच्च न्यायालयानेच जरांगे पाटील यांचे आंदोलन बेकायदेशीर ठरवून त्यांना मंगळवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत आंदोलकांसहित आझाद मैदान सोडण्याचे स्पष्टपणे निर्देश दिले आहे. तत्पूर्वी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या समितीत विविध विषयांवर चर्चा होऊन अंतिमत: एकमताने मसुदा तयार करण्यात आला. हाच मसुदा घेऊन आम्ही जरांगे पाटील यांची भेट घेण्यासाठी जाणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

शासनाच्या शिष्टमंडळात स्वत: विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे, माणिकराव कोकाटे आहेत. हे सगळेच मंत्री जरांगे पाटील यांची भेट घेण्यासाठी दुपारी चार पर्यंत आझाद मैदानात पोहोचतील. उपसमितीने तयार केलेला मसुदा हा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा आहे. गेली तीन दिवस चर्चा करून, महाधिवक्त्यांशी बोलून मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्याने जरांगे पाटील यांचे समाधान होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटील यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे परंतु आंदोलकांना कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईकरांना वेठीला धरण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने झापल्यानंतर आणि दक्षिण मुंबईतील रस्ते, छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानक आणि महत्त्वाच्या वास्तूबाहेरून आंदोलकांना हटविण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना दिल्यानंतर प्रशासनाने सोमवारी सायंकाळपासूनच कारवाईला सुरुवात केली. मंगळवारी दुपारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला परवानगी नसताना ते बेकायदेशीरपणे आंदोलन करीत असल्याचे सांगत दुपारी तीन वाजेपर्यंत आझाद मैदान सोडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानक, टाइम्स ऑफ इंडियाच्या कार्यालयासमोरील परिसर, आझाद मैदानाकडे जाणारा रस्ता आदी परिसरांत पोलिसांनी कारवाईला सुरुवात केली. जरांगे पाटील यांच्या सहकाऱ्यांनीच स्पीकरवरून आंदोलकांना मुंबईबाहेर जाण्याचे आवाहन केले. तसेच आंदोलनाला परवानगीसाठी आणि मुदतवाढीसाठी जरांगे पाटील यांच्याकडून मुंबई पोलिसांनाही अर्जही देण्यात आला.