Rohit Pawar: 'बॅग भरून 12 हजार पानांचे पुरावे',रोहित पवारांचा शिरसाटांवर पुन्हा हल्लाबोल

आमदार रोहित पवारांनी सामाजिक न्यायमंत्री आणि सिडकोचे माजी अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्या विरोधात बॅग भरून पुरावे सादर केले. सिडकोचे अध्यक्ष असताना शिरसाट यांनी मुंबईतील बिवलकर यांना सुमारे 150 एकर जमीन दिली आणि यामध्ये 5 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला, असा आरोप रोहित पवारांनी केला होता. तब्बल 12 हजार पानांच्या पुराव्यातून त्यांनी संजय शिरसाटांवर तोफ डागली. रोहित पवार यांनी 20 ऑगस्ट रोजी मोर्चा काढून संजय शिरसाटांवर आरोप केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, पुरावे सादर करा असं वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर 5 दिवसांनी रोहित पवारांनी पत्रकार परिषद घेत पुरावे सादर केले.

यावेळी रोहित पवारांनी, बिवलकर कुटुंबाचा अर्ज चार वेळा सिडकोनं फेटाळला होता, अशी माहिती दिली. मात्र 48 तासात बिवलकरांची फाईल तब्बल 30 टेबलवरून वेगानं पुढे गेल्याबद्दल रोहित पवारांनी आश्चर्य व्यक्त केलं. रोहित पवारांनी सिडकोच्या जमिनीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना प्रश्न विचारले. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण सुरू असताना बिवलकर यांना जमीन कशी दिली? असा सवाल रोहित पवारांनी उपस्थित केला. 5 हजार कोटींची जमीन बिवलकर यांनी बिल्डरांना विकली. आता ही जमीन अडचणीत येणार आहेत. त्या लोकांचे पुढे काय करणार? जमीन तुम्ही माघारी घेणार का? असे प्रश्न त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारले.

रोहित पवार यांच्या मते, शिरसाठ यांनी सिडको चे अध्यक्ष असताना, नवी मुंबईतील 15 एकर जमीन (काही स्रोतांनुसार 150 एकर) बिवलकर कुटुंबाला नियमबाह्य पद्धतीने हस्तांतरित केली, ज्याची बाजारमूल्य सुमारे 5,000 कोटी रुपये आहे. या जमिनीवर सिडकोद्वारे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी सुमारे 10,000 घरे बांधली जाऊ शकली असती, असा दावा पवार यांनी केला आहे.  रोहित पवारांनी 20 ऑगस्टला सिडको कार्यालयावर मोर्चा काढून संजय शिरसाटांवर तोफ डागली होती. त्यानंतर आता बॅग भरून पुरावे दिल्यामुळे संजय शिरसाट यांच्या प्रतिक्रियेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.

ब्रिटिश काळात नवी मुंबईतील बिवलकर कुटुंबीयांनी मराठा साम्राज्या विरोधात इंग्रजांना मदत केली. त्याबदल्यात त्यांना रोहा, पनवेल, अलिबाग या भागातील जमीन बक्षीस म्हणून देण्यात आली होती असा दावा रोहित पवारांनी केला होता. आता रोहित पवारांनी संजय शिरसाटांवर केलेल्या आरोपांसंदर्भात पुरावे सादर केल्यानंतर सरकार काय कारवाई करणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.