बजेट 2026 नंतर सोन्याच्या किंमतीत होऊ शकते घसरण! एक्सपर्टने सांगितलं सर्व काही

फायनेंशियल एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, बजेटमध्ये सोन्याच्या कस्टम ड्यूटी किंवा इंपोर्ट ड्यूटीमध्ये कोणताही बदल न होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी बजेटमध्ये सोन्यावर एकूण कस्टम ड्यूटी 15 टक्केने कमी होऊन 6 टक्के करण्यात आली होती. आता एक्सपर्ट्स मानतात की, सरकार याला आणखी कमी करले कारण आयात खुप जास्त होत आहे. सोने आणि चांदीच्या आयातीमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. ड्यूटी वाढवली तर किंमती आणखी वर जाऊ शकतात. मात्र असं होण्याची शक्यता कमी आहे.

तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, आयकर रिटर्नमध्ये सोन्याच्या दागिन्यांबद्दल अधिक माहिती देण्यासाठी नवीन नियम लागू केले जाऊ शकतात. शेड्यूल AL मध्ये अधिक डिटेल्सची आवश्यकता असू शकते. सोन्याच्या होल्डींग ट्रॅक करण्यासाठी एक सेल्फ रिपोर्टिंग प्रणाली सुरू केली जाऊ शकते. सोन्याच्या विक्रीवरील कर नियमांमध्ये काही डिस्काउंट दिले जाऊ शकते. GST मध्ये किरकोळ बदल, जसे की मेकिंग चार्जेसवर 5% किंवा 3% GST मध्ये अॅडजस्टमेंटविषयी, विचारात घेतले जाऊ शकते. तसंच, घरी साठवलेल्या सोन्यावर कोणतीही कठोर मर्यादा राहणार नाही. जुना सोने नियंत्रण कायदा 1990 मध्ये कालबाह्य झाला आणि आता कायदेशीर स्त्रोतांकडून ठेवलेल्या सोन्यावर कोणतीही मर्यादा नाही. विवाहित महिलांसाठी 500 ग्रॅम, अविवाहित महिलांसाठी 250 ग्रॅम आणि पुरुषांसाठी 100 ग्रॅम पर्यंत कोणतीही जप्ती नाही.

दीपाश्री शेट्टी आणि सोनम चांदवानी सारख्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, देशांतर्गत होल्डिंग्जवर कठोर नियमांपेक्षा रिपोर्ट देणे आणि डिस्क्लोजर करणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. कठोर मर्यादा लादल्याने भीती पसरेल आणि काळा बाजार होऊ शकतो. म्हणून, सरकार सावधगिरी बाळगेल.

बजेट 2026 च्या दिवशी सोन्याच्या किंमती काय असतील, याची भविष्यवाणी अवघड आहे. एक्स्पर्ट्सनुसार, बजेटमध्ये एखादा मोठा बदल झाला नाही तर किंमती स्थिर राहू शकतात किंवा लहान घसरण येऊ शकते.

पण ड्यूटीमध्ये कपातीच्या आशाने लोकांनी खरेदी वाढवली तर रिबाउंड होऊ शकतो. काही रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे की, जर ड्यूटी 3-5 टक्के कमी झाली तर 10 ग्रामवर 2000 ते 4000 रुपयांपर्यंत घसरण होऊ शकते. पण असं होण्याची शक्यता कमी आहे. बाजारात पहिलेच किंमती हाय आहेत आणि बजेटनंतर सोमवारी ट्रेडिंगमध्ये वेगाने मूव्हमेंट पाहायला मिळू शकते.

अर्थसंकल्पात सोन्यासाठी कोणतेही मोठे सरप्राइज दिले जाणार नाही. रिपोर्टिंग आणि टॅक्स सवलतीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. महागाई, भू-राजकीय तणाव आणि मध्यवर्ती बँक खरेदी यासारख्या जागतिक घटकांमुळे सोन्याच्या किमतींवर अधिक परिणाम होईल. सोने ही भारतीय कुटुंबांसाठी संपत्ती निर्माण करणारी मालमत्ता आहे, म्हणून सरकार संतुलन राखेल. अर्थसंकल्पानंतर सोन्यात अधूनमधून सुधारणा होऊ शकतात आणि त्यानंतर रिकव्हरी होऊ शकते.

(Disclaimer: येथे नमूद केलेले स्टॉक ब्रोकरेज हाऊसेसच्या सल्ल्यावर आधारित आहेत. तुम्हाला यापैकी कोणत्याही स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करायची असेल, तर कृपया प्रथम सर्टिफाइड गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. तुम्हाला होणाऱ्या कोणत्याही नफ्यासाठी किंवा तोट्यासाठी News18 जबाबदार राहणार नाही.)