RERA चा महत्त्वाचा निर्णय! घर खरेदीची प्लॅनिंग करणाऱ्यांना मोठा दिलासा
- Published by:Mohini Vaishnav
Last Updated:
मुंबईतील मुलुंड येथील लोढा डेव्हलपर्सच्या सोसायटीमध्ये ग्राहकाने 7 लाख रुपये देऊन 2.27 कोटी रुपयांचे घर बुक केले होते.
मुंबई : एका महत्त्वाच्या निर्णयात, रेराने बिल्डरला आदेश दिला आहे की घराचे बुकिंग रद्द करणाऱ्या ग्राहकाला निर्धारित वेळेत संपूर्ण बुकिंग रक्कम परत करावी लागेल. जर बिल्डरने निर्धारित वेळेत पूर्ण परतफेड केली नाही तर त्याला व्याजासह पैसे परत करावे लागतील. प्रत्यक्षात, हे प्रकरण मुंबईतील आहे. मुंबईतील मुलुंड येथील लोढा डेव्हलपर्सच्या सोसायटीमध्ये एका ग्राहकाने 7 लाख रुपये देऊन 2.27 कोटी रुपयांचे घर बुक केले होते. लोढाच्या विक्री व्यवस्थापकाने ग्राहकांना तोंडी आश्वासन दिले की जर त्यांना कोणत्याही प्रकारची वैयक्तिक, आर्थिक समस्या आली किंवा बँकेकडून कर्ज मंजूर झाले नाही तर त्यांना बुकिंगचे सर्व पैसे परत केले जातील. परंतु, नंतर बिल्डर त्याच्या विधानापासून मागे हटला.
बँकेने ग्राहकाचा कर्ज अर्ज फेटाळला होता
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, बँकेने ग्राहकाचा होम लोन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर ग्राहकाने बिल्डरला बुकिंग रक्कम परत करण्याची विनंती केली. परंतु बिल्डरने नियमांचा हवाला देत ग्राहकाला परतफेड करण्यास स्पष्ट नकार दिला, त्यानंतर निराश झालेल्या ग्राहकाने महारेरा (महाराष्ट्र रेरा) कडे संपर्क साधला. बिल्डरने सांगितले की, घर खरेदीदाराने स्वाक्षरी केलेल्या बुकिंग फॉर्मच्या अटींच्या कलम 1.4 आणि 3.5 नुसार, अशा परिस्थितीत कोणताही रिफंड दिला जाऊ शकत नाही.
advertisement
सेल्स मॅनेजरने ग्राहकांना विक्री बुकिंग फॉर्मच्या अटींबद्दल माहिती दिली नाही
ग्राहक आणि बिल्डरची संपूर्ण बाजू जाणून घेतल्यानंतर, महारेरा ने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की विक्री व्यवस्थापकाने ग्राहकांना बुकिंग फॉर्मच्या अटींबद्दल संपूर्ण माहिती दिली नाही. महारेरा ने म्हटले आहे की ग्राहकाने 18 नोव्हेंबर रोजी बुकिंग फॉर्मवर स्वाक्षरी केली होती आणि 27 नोव्हेंबर रोजी 9 दिवसांच्या आत, बिल्डरने कळवले की त्याचा कर्ज अर्ज फेटाळण्यात आला आहे आणि म्हणून त्याला बुकिंग रक्कम परत करावी. त्यामुळे, बुकिंग प्रक्रियेत त्यांना खूप खर्च आला आहे आणि ग्राहकाने दिलेल्या वचनामुळे इतर संभाव्य खरेदीदारांना घर विकण्याची संधी गमावली आहे, असा बिल्डरचा युक्तिवाद स्वीकारार्ह नाही.
advertisement
15 जुलैपर्यंत संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे आदेश
महाराष्ट्र रेरा यांनी निर्णयात पुढे म्हटले आहे की, तक्रारदारांनी भरलेली रक्कम जप्त करणे चुकीचे आहे आणि घर खरेदीदारांचा त्रास कमी करण्यासाठी फायदेशीर कायदा म्हणून लागू केलेल्या कायद्याच्या उद्देश आणि उद्देशाविरुद्ध आहे. म्हणून, रक्कम जप्त करणे अन्याय्य आहे. महारेरा यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, "तक्रारदाराला व्याजाशिवाय 6,65,000 रुपये परत मिळण्याचा अधिकार आहे. बिल्डरला 15 जुलै 2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अन्यथा एसबीआयच्या उच्च एमसीएलआरपेक्षा 2% जास्त व्याज 16 जुलै 2025 पासून रक्कम वसूल होईपर्यंत देय असेल."
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
June 27, 2025 2:10 PM IST