इंपोर्टेड सुपरकार आता लाखो रुपयांनी स्वस्त; लॅम्बॉर्गिनी, पोर्श, फेरारीच्या टॅक्समध्ये 100% कपात; पाहा किती पैसे वाचणार?

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:Jan 27, 2026 3:48 PM IST

Luxury Car: भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारामुळे देशातील ऑटोमोबाईल उद्योगात मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हं आहेत.

नवी दिल्ली: भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम झाला. या करारानुसार युरोपमध्ये तयार होणाऱ्या कार्सवरील आयात शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, सध्या 110% पर्यंत असलेले शुल्क टप्प्याटप्प्याने घटून 10% वर येणार आहे. मात्र ही सवलत दरवर्षी 2.5 लाख वाहनांच्या कोट्याच्या अटीवर लागू असेल.

हा करार युरोपियन वाहन उत्पादकांसाठी भारतीय बाजार अधिक खुला करणार आहे. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा प्रवासी वाहन (Passenger Vehicle) बाजार असून, वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानला जातो.

आयात शुल्कात नेमका काय बदल?

सध्या भारतात पूर्णतः आयात केलेल्या (CBU) कार्सवर मोठा करभार आहे. 40 हजार अमेरिकी डॉलरपर्यंत किमतीच्या कार्सवर 70% बेसिक कस्टम्स ड्युटी लागते. 40 हजार डॉलरपेक्षा महाग कार्सवर 70% बेसिक ड्युटीसह 40% कृषी पायाभूत सुविधा व विकास उपकर (AIDC) आकारला जातो, त्यामुळे एकूण करभार जवळपास 110% होतो.

नव्या करारानुसार EU मधून येणाऱ्या कार्सवरील हा कर हळूहळू कमी केला जाणार आहे. याशिवाय कार पार्ट्सवरील आयात शुल्क पाच ते दहा वर्षांत पूर्णपणे हटवले जाईल, असे युरोपियन आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

याच्या उलट भारतात स्थानिक असेंब्लीसाठी येणाऱ्या ‘कम्प्लीटली नॉक्ड डाऊन’ (CKD) किट्सवर सध्या सुमारे 16.5% इतकीच बेसिक कस्टम्स ड्युटी लागते.

लक्झरी कार बाजारावर परिणाम

2024 मध्ये EU कडून भारतात करण्यात आलेल्या मोटार वाहन निर्यातीचे मूल्य सुमारे 1.6 अब्ज युरो (सुमारे 17,400 कोटी रुपये) होते. 2025 मध्ये भारतातील लक्झरी प्रवासी वाहन बाजारात 51 ते 52 हजार युनिट्सची विक्री झाली असून, यातील जवळपास 90% वाहने ही भारतातच CKD मार्गे असेंबल करण्यात आलेली होती.

मर्सिडीज-बेंझ, BMW, ऑडी आणि जग्वार लँड रोव्हर यांसारख्या प्रमुख लक्झरी कार उत्पादकांच्या महाराष्ट्र व तमिळनाडूमध्ये असेंब्ली युनिट्स आहेत. मात्र काही मॉडेल्स अजूनही थेट आयात (CBU) केली जातात. उदाहरणार्थ: मर्सिडीज-बेंझची G63 AMG, CLE 53 AMG, BMW ची M सिरीज व i सिरीज तसेच जग्वार लँड रोव्हरची डिफेंडर ही कार पूर्णतः आयात स्वरूपात भारतात येते.

उद्योगजगताची प्रतिक्रिया

मर्सिडीज-बेंझ इंडियाचे एमडी आणि सीईओ संतोष अय्यर यांनी या कराराचे स्वागत करताना सांगितले की, भारत–EU FTA हा भारतासाठी ऐतिहासिक टप्पा आहे. मुक्त व्यापारामुळे व्यापारातील अडथळे कमी होतात, जागतिक अर्थव्यवस्थांची ताकद एकत्र येते आणि पुरवठा साखळीतील अनिश्चितता कमी होते.

मात्र करारातील नेमक्या तरतुदी समोर आल्यानंतरच त्याचा संपूर्ण परिणाम स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

कोणाला सर्वाधिक फायदा?

या कराराचा सर्वाधिक फायदा सुपरकार आणि अल्ट्रा-लक्झरी ब्रँड्सना होण्याची शक्यता आहे. लॅम्बॉर्गिनी, पोर्श, फेरारी, मसेराटी यांसारखे ब्रँड सध्या भारतात फक्त CBU मॉडेल्स विकतात. त्याचप्रमाणे रोल्स-रॉयस, अ‍ॅस्टन मार्टिन, बेंटली, मॅक्लारेन आणि लोटस हे ब्रिटिश ब्रँड्सही पूर्ण आयात वाहनांवर अवलंबून आहेत.

दरम्यान गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या भारत–यूके व्यापार करारामुळेही या ब्रँड्सना अतिरिक्त फायदा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

व्यापक आर्थिक परिणाम

भारत–EU FTA अंतर्गत EU कडून भारतात येणाऱ्या 96.6% वस्तूंवरील व्यापार अडथळे कमी केले जाणार आहेत. यामुळे दरवर्षी सुमारे 4 अब्ज युरो (43,488 कोटी रुपये) इतकी टॅरिफ बचत होईल, असा अंदाज आहे. युरोपियन आयोगाच्या मते, 2032 पर्यंत EU ची भारतातील निर्यात दुप्पट होऊ शकते.

हा करार केवळ वाहन उद्योगापुरता मर्यादित नसून यंत्रसामग्री, रसायने, औषधनिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांनाही लागू होणार आहे. मात्र मोटार वाहन क्षेत्राला या करारातील प्रमुख औद्योगिक लाभार्थी मानले जात आहे.

view comments