Trending:

Share Market: नवा नियम आला, कोणाला बसणार सर्वात मोठा धक्का; काय बदलणार तुमच्या ट्रेडिंगमध्ये? जाणून घ्या अर्थ

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:September 26, 2025 6:29 PM IST

Share Market: सेबी आता ब्रोकर्सच्या डेरिव्हेटिव्ह एक्स्पोजरवर कडक अंकुश आणणार आहे. नवा स्लॅब-बेस्ड फ्रेमवर्क लागू होऊन जोखीम नियंत्रण आणि पारदर्शकता वाढणार आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

मुंबई: मनीकंट्रोलला मिळालेल्या माहितीनुसार मार्केट रेग्युलेटर सेबी (Securities and Exchange Board of India) आता ब्रोकर्सच्या डेरिव्हेटिव्ह एक्स्पोजरवर कडक मर्यादा आणण्याच्या तयारीत आहे. अलीकडे निफ्टी, सेन्सेक्स आणि बँक निफ्टीसारख्या इंडेक्समध्ये अनेक वेळा ठरवलेल्या पोजिशन लिमिट्सचा भंग झाल्याचे आढळले. हे टाळण्यासाठी सेबी “वन-साईझ-फिट्स-ऑल” हार्ड लिमिटच्या जागी स्लॅब-बेस्ड फ्रेमवर्क आणण्याचा विचार करत आहे.

या नव्या सिस्टीममध्ये लिमिट्स दर तिमाही डेल्टा-अॅडजस्टेड ओपन इंटरेस्ट (OI) वर ठरवल्या जातील. यामुळे जोखीम नियंत्रण (Risk Control) आणि पारदर्शकता वाढणार आहे.

काय बदलणार?

सध्या ब्रोकर्सच्या पोजिशन लिमिट्स या नोशनल व्हॅल्यूवर आधारित असतात. म्हणजे क्लायंट पातळीवर कोणत्याही ब्रोकरच्या लॉन्ग किंवा शॉर्ट पोजिशन्समधील जास्तीची किंमत ओपन इंटरेस्ट मानली जाते. पण मे 2025 पासून क्लायंट-लेव्हलवर हे बदलून डेल्टा-अॅडजस्टेड (फ्युचर्स इक्विव्हलेंट) केले आहे. आता हाच बदल ब्रोकर-लेव्हलवरही लागू करण्याची तयारी आहे.

नवा स्लॅब सिस्टम (Proposed Slab System)

सेबीच्या प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार :

OI < 10,000 कोटी → लिमिट 2,000 कोटी

10,000 – 30,000 कोटी OI → लिमिट 6,000 कोटी

30,000 – 50,000 कोटी OI → लिमिट 10,000 कोटी

50,000 कोटीपेक्षा जास्त OI → लिमिट 12,000 कोटी

ही लिमिट प्रत्येक तिमाहीतल्या सरासरी डेल्टा-अॅडजस्टेड OI च्या आधारे अपडेट होईल.

हा बदल का आवश्यक?

मे 2025 मध्ये निफ्टी, बँक निफ्टी आणि सेन्सेक्स ऑप्शन्समध्ये अनेकदा लिमिट ब्रेक झाल्या. यावरून स्पष्ट झाले की जुना फ्रेमवर्क जोखीम व्यवस्थित पकडू शकत नाही. डेल्टा-आधारित सिस्टीममध्ये पोजिशनची प्राइस सेंसिटिव्हिटी देखील विचारात घेतली जाते. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने रिस्क अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकते.

ब्रोकर्सवर काय परिणाम?

सेबीने स्पष्ट केले आहे की- ब्रोकर्सची पोजिशन लिमिट नेहमी डेल्टा-आधारित लिमिट किंवा हार्ड कॅप यापैकी जी जास्त असेल तीच लागू होईल. म्हणजे लिमिट्स कमी होणार नाहीत, उलट त्या अधिक पारदर्शक आणि वास्तववादी ठरतील.

पेनल्टी आणि देखरेख

एप्रिल 2025 पर्यंत ही देखरेख क्लियरिंग कॉर्पोरेशन्स करत होती आणि पेनल्टी खूप कडक होती. पण एक्स्चेंजला जबाबदारी दिल्यानंतर पेनल्टी तुलनेने हलकी झाली आहे. सेबीने इशारा दिला आहे की, जर उल्लंघन असेच सुरू राहिले तर पुन्हा कडक पेनल्टी लावावी लागेल.

बाजारावर परिणाम

सेबीचे हे नवे पाऊल हे भारतीय शेअर बाजारातील रिस्क मॅनेजमेंट मजबूत करण्यासाठी एक मोठा बदल ठरणार आहे. स्लॅब-बेस्ड लिमिट्समुळे छोटे इंडेक्सवर मोठ्या एक्स्पोजरचा धोका कमी होईल. तर मोठ्या इंडेक्समध्ये ट्रेड करणाऱ्या ब्रोकर्सना अधिक स्पष्टता आणि स्थिरता मिळेल.

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

September 26, 2025 6:29 PM IST

Share Market: नवा नियम आला, कोणाला बसणार सर्वात मोठा धक्का; काय बदलणार तुमच्या ट्रेडिंगमध्ये? जाणून घ्या अर्थ